यूपीमध्ये जबरदस्तीने धर्मांतराचा प्रयत्न; 'लव्ह जिहाद' कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा

लखनऊ : काल शनिवारी उत्तर प्रदेशमध्ये 'लव्ह जिहाद' संदर्भातील कायदा लागू करण्यात आला आणि आज या कायद्याअंतर्गत पहिला खटला दाखल करण्यात आला आहे. यातील आरोपी जबरदस्तीने मुलीच्या धर्मांतरणासाठी प्रयत्न करत होता, असा आरोप आहे. कालच उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी 'बेकायदेशीर धर्मांतरण बंदी'शी निगडीत वटहुकूमाला मंजूरी दिली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020 कायद्याअंतर्गत बरेलीमधील देवरानिया पोलिस स्टेशनमध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती एडीजी प्रशांत कुमार यांनी दिली आहे. 

हेही वाचा - हरयाणात गेल्या 64 वर्षांत धर्मांतरणाची किरकोळ प्रकरणे; तरीही 'लव्ह जिहाद'बाबत कायद्याची तयारी सुरु

यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने विधानसभा पोटनिवडणुकी दरम्यान अशी घोषणा केली होती की यूपीमध्ये लव्ह जिहादशी निगडीत कायदा केली जाईल. हा कायदा वटहुकूमाद्वारे लागू केल्यानंतर सरकारचं म्हणणं आहे की या कायद्याद्वारे महिलांना सुरक्षित करण्याचा आमचा उद्देश आहे. याआधी मध्य प्रदेश सरकारने 'लव्ह जिहाद' वर कायदा आणण्याची तयारी केली आहे.

हरयाणा, कर्नाटक आणि इतर अनेक भाजपाशासित राज्यात देखील लव्ह जिहादवर कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. या प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत, धर्म लपवून एखाद्याची फसवणूक करुन लग्न करणे यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा होईल. यूपी सरकारने काढलेला हा वटहुकूम येत्या विधानसभा सत्रामध्ये पारित करुन घेतला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

हेही वाचा - मन की बात : 100 वर्षांपूर्वी चोरलेली अन्नपूर्णेची प्राचीन मूर्ती पुन्हा भारतात - PM मोदी

काय आहेत या कायद्यात तरतुदी?
लग्नासाठी धर्मांतरण रोखण्यासाठीच्या या विधेयकामध्ये काही तरतुदी आहेत. आमिष दाखवून, खोटं बोलून अथवा जबरदस्ती करुन धर्म परिवर्तन अथवा लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करण्याला गुन्हा ठरवला जाईल. या कायद्यानुसार, जबरदस्ती करुन, आमिष दाखवून केलं गेलेलं धर्म परिवर्तन हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. या कायद्याच्या उल्लंघनाने कमीतकमी 15 हजार रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. तेच जर अल्पवयीन अथवा अनुसूचित जाती-जमतीच्या मुलीसोबत केल्यास कमीतकमी 25 हजार रुपयांचा दंड आणि 3 वर्षांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. बेकायदेशीर सामुहिक धर्म परिवर्तनासाठी कमीतकमी 50 हजार रुपये दंड आणि 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. धर्म परिवर्तनासाठी एक फॉर्म भरुन दोन महिन्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला हवा. त्याचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यापासून ते 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि कमीतकमी 10 हजार रुपयांचा दंड होईल.