यूपीच्या योगी सरकारने आउटसोर्सिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगमच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना १६ ते २० हजार रुपयांपर्यंत मानधन, पीएफ-ईएसआयचे थेट लाभ, आणि वेळेवर वेतन मिळणार आहे.
याशिवाय योगी कॅबिनेटने लखनऊ-कानपूर दरम्यान ई-बस सेवा सुरु करणे, निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२५-३०, आणि शाहजहांपूर येथे स्वामी शुकदेवानंद विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील लाखो आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड" ची स्थापना केली जाणार आहे. ही कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 8 अंतर्गत नॉन-प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून कार्यरत राहील.
या निर्णयामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार नाही, तर विविध विभागांतील जुनी अनियमितता आणि दलाल संस्कृतीलाही आळा बसेल. कॅबिनेट बैठकीनंतर वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले की, राज्यात अनेक वर्षांपासून आउटसोर्स एजन्सींच्या माध्यमातून सेवा घेतल्या जात होत्या. मात्र यामध्ये कर्मचाऱ्यांना ठरवलेले मानधन पूर्ण मिळत नाही. ईपीएफ व ईएसआय सारख्या अनिवार्य सुविधा वेळेवर दिल्या जात नाहीत.
