Uniform Civil Code Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभेसाठी ऐतिहासिक दिवस! राज्य विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक सादर, आता पुढं काय?

Uniform Civil Code Uttarakhand

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी डेहराडूनमध्ये राज्य विधानसभेत समान नागरी संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक मांडले आहे. आता विधेयकावर चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. उत्तराखंड विधानसभेसाठी मंगळवार हा ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. उत्तराखंड विधानसभा ही देशातील पहिली विधानसभा ठरली आहे, जिथे समान नागरी संहिता विधेयकावर चर्चा होत आहे. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याचा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाच्या सुरुवातीच्या जाहीरनाम्यांपैकी एक आहे. त्याची सुरुवात उत्तराखंड विधानसभेपासून होणार आहे.

उत्तराखंड समान नागरी संहितेच्या धर्तीवर इतर अनेक राज्यांमध्येही समान नागरी संहिता लागू होताना दिसते. उत्तराखंडच्या पुष्कर सिंह धामी सरकारला या प्रकरणी विक्रम करण्यात यश आले आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यामुळे धर्मावर आधारित स्वातंत्र्य लोकांकडून हिरावून घेतले जाईल. भारतीय कायद्यातील तरतुदी सर्व वर्गांना समानपणे लागू होतील. असे करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

दरम्यान आज दुपारी २ वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

आज प्रश्नोत्तराचा तास होणार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्ष त्रातु खंडुरी यांनी सांगितले. अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास आणि विधेयक आमदारांसाठी महत्त्वाच्या संधी आहेत. UCC हे देखील महत्त्वाचे विधेयक आहे, त्यामुळे त्यावर आज (मंगळवार) चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. विधानसभा भवनाच्या आत आणि बाहेर अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी सोमवारी यूसीसीविरोधात विधानसभेवर मोर्चा काढला. सुप्रीम कोर्टाचे अधिवक्ता महमूद प्राचा आणि बौद्ध अनुयायी भन्ते करुणाकर यांनीही नुमैंदा ग्रुप उत्तराखंडच्या बॅनरखाली मोर्चात सहभाग घेतला. महिलाही मोठ्या संख्येने आल्या होत्या. त्यांनी यूसीसी मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले.

UCC लागू झाल्यानंतर काय बदल होणार?

• UCC लागू झाल्यानंतर पती-पत्नीला घटस्फोटासाठी समान अधिकार असतील. म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच तलाक धोरण असेल.

• विवाहानंतर नोंदणी सर्व धर्मांमध्ये अनिवार्य असेल. नोंदणीशिवाय विवाह अवैध मानला जाईल. तसेच, तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकणार नाही.

• लग्नाव्यतिरिक्त लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनाही नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासोबतच पालकांनाही या नात्याची माहिती देण्यात आली असावी. पोलिसांकडे नोंदणी करणेही बंधनकारक होणार आहे.

• सर्व मुलांना मालमत्तेवर समान अधिकार असतील. तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलांनाही मालमत्तेत समान अधिकार असतील.

• बहुविवाह वादांवर बंदी येईल. म्हणजे पती किंवा पत्नी हयात असल्यास दुसरे लग्न करता येत नाही. फक्त एक विवाह वैध मानला जाईल.

• मुलींना संपत्तीत समान हक्क मिळेल. या अंतर्गत प्रत्येक धर्माच्या मुलींना घराच्या मालमत्तेत समान हक्क असेल.

• प्रत्येक धर्मात विवाहासाठी एकच कायदा असेल. जो विवाह कायदा हिंदूंसाठी आहे तोच इतरांसाठीही असेल. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांना चार निकाह करण्याची परवानगी मिळणार नाही.

• UCC च्या अंमलबजावणीमुळे कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धांवर कोणताही फरक पडणार नाही. तसेच रीतिरिवाजांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळापासून गोव्यात UCC लागू आहे.

• UCC कायद्यानुसार, उत्तराखंडमधील सर्व लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, वारसा हक्कासाठी समान कायदे असतील. सर्व धर्माच्या लोकांसाठी समान कायदे असतील. (Latest Marathi News)