Uttarakhand : समाजकंटकांनी केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानाची भरपाई त्यांच्याकडूनच होणार, सरकारने आणला कायदा

Uttarakhand :

उत्तराखंड सरकारने दंगल आणि अशांतता पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. दंगलीदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान ज्यांनी नुकसान केले त्यांच्याकडून वसूल केले जाईल. यासाठी दावा न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती, सोमवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने यासंबंधी कायदा करण्यास मान्यता दिली आहे.

आंदोलक संप, बंद, मोर्चे इत्यादी दरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतात. यामुळे सरकारी व खाजगी मालमत्तेचेही नुकसान होते. त्याची भरपाई करण्यासाठी आतापर्यंत उत्तराखंडमध्ये कोणतीही ठोस व्यवस्था नव्हती. उत्तराखंड सरकार आता दंगल करणाऱ्या आणि अशांतता पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार आहे.

यामुळे सरकारी व खाजगी मालमत्तेचेही नुकसान होते. त्याची भरपाई करण्यासाठी आतापर्यंत उत्तराखंडमध्ये कोणतीही ठोस व्यवस्था नव्हती. उत्तराखंड सरकार आता दंगल करणाऱ्या आणि अशांतता पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार आहेत.

याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अंतर्गत सरकारी किंवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यास मंडल अधिकारी त्याचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतील.

जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेले दावा न्यायाधिकण कोर्ट कमिशनरमार्फत नुकसानीचे मूल्यांकन करेल. त्यानंतर या कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीकडून वसुली केली जाईल. “दंगल आणि अशांततेच्या प्रकरणांवर कडक कारवाई करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.

दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान दंगलखोर स्वतः भरून काढतील. राज्याची शांतता भंग करणाऱ्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल आणि देवभूमीच्या पवित्र भूमीला कलंकित करणाऱ्या दंगलखोरांच्या पिढ्या वर्षानुवर्षे लक्षात ठेवतील असा आदर्श ठेवतील, असेही ते म्हणाले.