काँग्रेसपुढील प्रश्नचिन्हे कायम

नवी दिल्ली : शनिवारी 10 जनपथ या काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी असलेल्या प्रशस्त हिरवळीवर त्यांची व असंतुष्ट नेत्यांची एक बैठक झाली. ऑगस्ट महिन्यात काँग्रेसमधील 23 असंतुष्ट नेत्यांनी जाहीरपणे, तसेच सोनिया गांधी यांना पत्र पाठवून, पक्ष वाचवायचा असेल, तर नेतृत्वात पक्ष चालविण्याच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल करावा लागेल, अशी स्पष्टोक्ती केली होती. 24 ऑगस्ट रोजी त्यावर विचार करण्यासाठी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत असंतुष्टांवर जोरदार हल्ला चढविण्यात आला होता. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्याएवजी गेले चार महिने त्यावर थंड पाणी टाकण्यात आले.

असंतुष्टांमध्ये कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुडा, संजय झा, मनीष तिवारी आदी प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. असंतुष्टांच्या जाहीर भूमिकेमुळे काँग्रेस मानसिकदृष्ट्या दुभंगेलली आहे, हे स्पष्ट झालेय, तसंच, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी वद्रा पक्षावरील आपला प्रभाव तसूभरही कमी करण्यास तयार नाही, हे ही स्पष्ट झालंय. सोनिया व राहुल निष्ठात आजवर दिवंगत खजिनदार मोतीलाल व्होरा, राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचा समावेश होता. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, ए.के.अँटनी, ऑस्कर फर्नांडिस, रणजित सूरजेवाला, राजीव सातव, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, अनंत गाडगीळ, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खर्गे, कमलनाथ, अशोक गहलोत, अजय माकन, पवनकुमार बन्सल, हरिष रावत, भक्त चरण दास आदींचा समावेश एकनिष्ठात होतो. 

शेतकरी नेत्यांनी सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचारासाठी समिती नेमली

इंदिरा गांधी व राहुल गांधी यांच्या कारकीर्दीपासून एकनिष्ठ व असुंष्ट असे दोन गट काँग्रेसमध्ये होते. इंदिरा गांधी यांच्याकाळात असंतुष्टाना पक्षातून काढले, तरी त्याबाबत कुणी ब्र उच्चारीत नसे. राजीव गांधी यांच्या काळात पुढे आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग, अरूण नेहरू, अरूण सिंग या असुंष्टांना पुढे नवे सरकार करण्यात यश मिळाले. डॉ मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत आज असंतुष्ट झालेल्या नेत्यांची वर्णी केंद्रीय मंत्रिमंडळात लागल्याने त्यांचे रूपांतर संतुष्टात झाले होते. पण, गेले सहा वर्षे काँग्रेस केंद्रात सत्तेत नसल्याने सोनिया गांधी यांना आव्हान देण्यास असंतुष्ट सरसावलेत. आहे, त्याच स्थितीत पक्ष टिकेल, की नाही, याची चिंता त्यांना सतावतेय.

त्यांना नेतृत्व बदल हवाय, पण, शनिवारी झालेली बैठक त्याबाबत कोणताही निर्णय न घेता पार पडली. पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरले असले, तरी त्या केव्हा होणार, अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार की पुन्हा सार्वमताने अध्यक्ष ठरणार, सोनिया गांधी याच अध्यक्षपदी राहणार की राहुल गांधी अध्यक्षपद स्वीकारण्याचे धाडस करणार, याबाबत सारेच अधांतरी आहे. ठरले काय, तर आणखी एक चिंतन शिबीर घेण्याचे. पंचमढी, सिमला येथे यापूर्वी काँग्रेसची चिंतन शिबिरे झाली. या शिबिरांतून काँग्रेसच्या यशापयशांवर तसेच प्रामुख्याने पराभवांवर विचार विनिमय झाला. परंतु, पराभवाची कोणतीही जबाबदारी सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांच्यावर टाकण्याचे हिम्मत कुणी केली नाही. उलट, काँग्रेसच्या सामुहिक नेतृत्वावर त्याचे खापर फोडण्याचे टाळण्यात आले. तीच प्रथा आजही चालू आहे.

अमित शहा यांनी ‘ढोकळा पार्टी’ द्यावी; ममता बॅनर्जी यांचा टोमणा​

काँग्रेसपुढे सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह आहे, ते काँग्रेस मायनस सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी असे झाल्यास काँग्रेसची धुरा संभाळणार कोण याचे. एकमेव अपवाद होता तो कै पी.व्ही. नरसिंह राव यांचा. ते पंतप्रधान व काँग्रेसाध्यक्ष होते. परंतु, ही दोन्ही पदे त्यांच्याकडे आहेत, हे सोनिया गांधी यांना सलत होते. म्हणूनच, त्यांच्याविरूद्ध सीताराम केसरी यांना उभे करून राव यांचा अपमान करण्यात आला होता. डॉ.मनमोहन सिंग हे अत्यंत मवाळ असल्याने अपमान सहन करीत त्यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार चालविले. अध्यक्ष या नात्याने काँग्रेसच्या व केंद्र सरकारच्या नाड्या आपल्या हाती आहेत, म्हणून सोनिया गांधी खूष होत्या. सत्ता गेली तरी ते त्यांच्या हाती राहिले आहे. काँग्रेस पक्ष एकप्रकारे गांधी कुटुंबियात बंदिस्त झालाय.

काँग्रेसमुक्त भारताचे भाजपचे स्वप्न अस्तेअस्ते प्रत्यक्षात उतरत आहे, याचे समाधान सत्तारूढ पक्षाला झाले नाही, तरच नवल. या स्थितीला सोनिया गांधी, राहुल गांधी हे पूर्णपणे जबाबदार आहेत, हे ही तितकेच खरें. काँग्रेसची अवस्था हॅम्लेटसारखी झाली आहे. नेतृत्वबदल झाल्यास आपले काय होणार, याची चिंता सोनिया, राहुल व प्रियांका यांना सतावतेय. या बैठकीतून आणखी एक गोष्ट पुढे आली, ती म्हणजे, सोनिया निष्ठ व असंतुष्ट यांच्यादरम्यान सामंजस्य घडवून आणण्यासाठी प्रियांका गांधी वद्रा यांनी केलेली शिष्टाई. प्रत्येक असंतुष्ट नेत्याला त्या भेटल्या व त्यांचे म्हणणे अय्कून घेतले. दरम्यान, राजस्तानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या दरम्यान झालेले तीव्र मतभेद मिटविण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश आले, ही जमची बाजू. अऩ्यथा राजस्तानची अवस्था मध्यप्रेदशसारखी झाली असती. याच काळात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा अनुभवी नेता काँग्रेसने गमावला. तो मासा आपसूक भाजपच्या गाळाला लागला. जे नेते काँग्रेसला सोडून चालले आहेत, त्यांना काँग्रेस हे बुडणारे जहाज आहे, याची खात्री पटलीय.

काँग्रेसला घराणेशाहीचा शाप आहे, तीच स्थिती अऩ्य प्रादेशिक पक्षांची आहे. भाजपकडे पाहिल्यास तसे चित्र दिसत नाही. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित होते. परंतु, नरेंद्र मोदी हे विवाहित असूनही त्यांना कुटुंबाचे काही पाश नाहीत. ग्वालेरचे शिंदे कुटुंबीय काँग्रेस व भाजपमध्ये विभागले होते. त्यातील विजया राजे शिंदे या भाजपच्या उपाध्यक्षा होत्या, त्यांची भगिनी यशोधरा राजे भाजपच्या संसद सदस्य झाल्या. चिरंजीव कै माधवराव शिंदे, त्यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसमध्ये होते. वसुंधरा राजे व चिरंजीव राणा दुष्यंत सिंग हे भाजपत आहेत. त्यापैकी ज्योतिरादितत्य शिंदे यांनी अलीकडे भाजपत प्रवेश केला. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते कै प्रमोद महाजन कै. गोपिनाथ मुंडे व हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांचे वारस मात्र राजकारणात उतरले.

विधानसभेच्या निवडणुका आल्या की काँग्रेस पक्ष प्रादेशिक पक्षांबरोबर जागांचा समझोता करीत आहे, असे अलीकडे दिसते तथापि, ज्या पक्षाबरोबर समझोता होतो, त्याच्या जागा कमी झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने प्रादेशिक पक्षही काँग्रेसबरोबर समझोते करण्यास येथून पुढे धजावतील, असे दिसत नाही. आणखी एक कारण, म्हणजे सत्ता हाती नसतानाही प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेऊऩ जाण्याचा उदारपणा काँग्रेस दाखवित नाही. भाजपचे लक्ष्य आहे, ते 2024 पर्यंत काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करण्याचे. त्यादृष्टीने मोदी, शहा व अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांची पावले पडत आहेत. काँग्रेसपुढे 2021 मधील पहिले आव्हान असेल, ते पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे. भाजप व तृणमूल काँग्रेसच्या बलांकडे पाहता काँग्रेसचा टिकाव लागणे कठीण. या व्यतिरिक्त आसाम, केरळ, पुडुचेरी, तामिळनाडू या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एप्रिल-मे 2021 मध्ये होऊ घातल्यात. त्यात भाजप, काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांचा कस लागणार आहे. यापैकी आसाम वगळता, पश्चिम बंगाल, तामिळ नाडू, पुडुचेरी व केऱळमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. ती टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान विरोधी पक्षांपुढे राहाणार आहे.