प्रशांत भूषण अन् सर्वोच्च न्यायालय

विजय नाईक
Wednesday, 19 August 2020

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येच्युरी यांनी म्हटले आहे, की भूषण यांना दोषी ठरविणाला निकाल ही धोक्याची सूचना असून सर्वोच्च न्यायायलयाच्या भूमिकेवरील योग्य टीका देखील या निकालाच्या अंतर्गत येईल.

नागरी स्वातंत्र्याच्या क्षेत्रात अनेक वर्ष काम करणारे प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांना त्यांनी केलेल्या दोन ट्विट्मुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा गंभीर अवमान, बेअदबी केल्याबाबत दोषी ठरविण्यात आले असून, येत्या 20 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा ठोठावणार आहे. निकाल न्या. अरूण मिश्रा, न्या. बी.आर.गवई व न्या.कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने दिला.  27 जून रोजी केलेल्या पहिल्या ट्विटमध्ये भूषण यांनी म्हटले होते, की गेल्या सहा वर्षात आणिबाणी घोषित न करताच देशातील लोकशाही कशी नष्ट करण्यात आली आहे, याकडे इतिहासकार भविष्याच्या दृष्टीने पाहातील, त्यावेळी ती नष्ट करण्यात सर्वोच्च न्यायालय व खास करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या  चार माजी सरन्यायाधीशांनी काय भूमिका बजावली, याकडेही ते पाहातील. 

29 जून रोजी दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले होते, की भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याच्या मालकीच्या पन्नास लाख रू. च्या मोटारसायकलीवर नागपुरातील राजभवानामध्ये सरन्यायाधीश ( न्या.शरद अरविंद बोबडे) हेल्मेट अथवा मुखपट्टी न घालताच बसले आहेत. दुसरीकडे, मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयाला लाकडाऊन मोडमध्ये (बंद) ठेवून नागरिकांना मूलभूत अधिकाराबाबत न्याय मागण्यापासून वंचित करीत आहेत.  तथापि, मोटारसायकल स्टँडवर असल्याने हेल्मेट घालण्याची जरूर नव्हती, हे माझ्या प्रथम ध्यानात आले नाही, म्हणून टिप्पणी केल्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करतो, असाही खुलासा भूषण त्यांनी नंतर केला. प्रशांत भूषण हे जनता पक्षाच्या सरकारमधील कायदे मंत्री शशी भूषण यांचे चिरंजीव होत. तसेच, कोणत्या परिस्थितीत व्यक्ती एखादा न्यायमूर्ती, निवृत्त न्यायमूर्तीवर व  सर्वोच्च न्यायालयावर भ्रष्टाचाराचे जाहीर आरोप करू शकते, या मुद्द्याची सर्वोच्च न्यायालय येत्या सोमवारपासून तपशीलवार सुनावणी वजा तपासणी सुरू करणार असून, त्याचा संबंधही प्रशांत भूषण यांनी 2009 मध्ये तहलका या नियतकालिकाला दिलेल्या न्यायलयीन भ्रष्टाचाराच्या मुलाखतीशी आहे.

भारतानंतर अमेरिकेचा चीनला दणका; 38 बड्या कंपन्यांवर बंदी

या दोन्ही गोष्टींकडे देश, न्यायव्यवस्था, विचारवंत, वकीलांच्या संघटना, सामान्य नागरीक यांचे लक्ष लागले आहे. इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी घोषित केली होती, त्यावेळी नागरी हक्कांसाठी लढणारे व ज्यांना फादर ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज मूव्हमेन्ट इन इंडिया म्हटले जायचे, ते न्यायमूर्ती विठ्ठल महादेव ऊर्फ व्ही.एम.तारकुंडे यांनी नागरी हक्क व लोकशाहीसाठी जो लढा दिला होता, त्याच प्रकारचा लढा किंवा मोहीम प्रशांत भूषण चालवित आहेत. म्हणूनच त्यांना वकिलांच्या संघटना, माजी सरन्यायधीश, विधिज्ञ, राजकीय पक्ष आदींचा जाहीर पाठिंबा मिळत आहे. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायलय घेणार काय, हे लौकरच कळेल. परंतु, प्रशांत भूषण यांना धडा शिकविण्याच्या विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला, तर त्यांना दंड व कारावासाची शिक्षाही होऊ शकेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयाच्या कामकाजावर व न्यायमूर्तींवर टीका करणाऱ्यांना कायमचा वचक बसेल. ला ऑफ डिफेमेशन (बदनामी विषयक कायदा), हा कायदा  न्यायपालिकेच्या हातातील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे.  

प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे असे आहे, की कोणत्याही नागरिकाला न्यायपालिकेवर टीका करण्याचा व सज्जड पुरावा असल्यास भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, केवळ चिखलफेक करण्याच्या उद्देशाने तसे झाले असेल, तर त्याची दखल घेऊऩ संबंधित व्यक्तीला शासन करणे ही न्यायालयाच्या व कायद्याच्या अखत्यारितील बाब होय.  सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशाला त्यांच्या न्यायकौशल्य व अनुभवामुळे निरनिरळ्या सरकारी लवादांच्या अध्यक्षपदी काम करावयास मिळते. परंतु, त्याने संसदेचे सदस्यत्व स्वीकारावे की नाही, या मुद्यावर अलीकडे जोरदार चर्चा झाली, ती सर्वोच्च न्यायायलाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची सरकारने राज्यसभेवर नियुक्ती केली तेव्हा. नैतिकदृष्ट्या हे किती योग्य होते, हा प्रश्न उपस्थित झाला व ते योग्य नव्हते, असा सर्वत्र सूर होता. तथापि, न्या.गोगोई यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व पद स्वीकारणे कसे योग्य होते, असा युक्तिवाद केला. न्यायपालिकेप्रमाणे, प्रमुख व अन्य निवडणूक आयुक्तांची निवृत्तीनंतर सरकारने केलेल्या त्यांच्या नियुक्त्याही आजवर वादाचा विषय बनल्या आहेत.  

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे : सर्वोच्च न्यायालय

प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या आर.एम.लोढा यांनी द हिंदू ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. करोनाच्या साथीचे दिवस सुरू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून  व्हर्च्युअल कामकाज करून भूषण यांच्या विरूद्ध अवामानाचा फौजदारी गुन्हा असल्याचा निर्णय घाईघाईने का दिला, असे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात, की तसे झाले नसते, तर काही आकाश कोसळले नसते. निर्णय जाहीर करून न्यायालयाने अऩ्य कुणाच्या (भूषण) व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला आहे. वस्तुतः न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज सुरू झाल्यावर हे प्रकरण हाती घेतले असते, तर योग्य झाले असते. सर्वोच्च नायालयापुढे अनेक गंभीर प्रकरणे प्रलंबित असताना त्यांच्या सुनावणीस प्राधान्य न देता, भूषण यांच्या केवळ दोन ट्विट्सची दखल घेणे, हे उचित नव्हते, असेही मत अऩ्य विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे. राजकीय पक्षांनीही भूषण यांना शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वंकष विचार करावयास हवा, असे मत व्यक्त केले आहे.  भूषण यांना दोषी ठरविण्याचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाला शोभणारे नाही, अशी जाहीर प्रतिक्रिया नागरी संघटनांच्या सुमारे तीन हजार सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायलयाचे माजी न्यायमूर्ती रूमा पाल, न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी, मदन लोकूर, प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीमती रोमिला थापर व मानवाधिकार क्षेत्रात कार्य करणारे हर्ष मांडेर यांचा समावेश आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.          

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येच्युरी यांनी म्हटले आहे, की भूषण यांना दोषी ठरविणाला निकाल ही धोक्याची सूचना असून सर्वोच्च न्यायायलयाच्या भूमिकेवरील योग्य टीका देखील या निकालाच्या अंतर्गत येईल. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी राजा यांनी विचारले, की  काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालायाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयांच्या कार्यपदद्धीवर जी जाहीर टीका केली होती, ती अवमाननेच्या व्याखेत येते की नाही.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील अलौकिक बहुआयामी दृष्टे व्यक्तिमत्व आहे, असे प्रशंसोद्गार खंडपीठातील न्या. अरूण मिश्रा यांनी काही महिन्यापूर्वी काढले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीने असे उद्गार काढणे अयोग्य व अनावश्यक होते, अशी टीका मुंबईच्या बार असोसिएशन ने एका ठरावाद्वारे केली होती. वस्तुतः राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सभापती, निवडणूक आयुक्त व न्यायमूर्ती यांचे स्थान हे पक्षनिरपेक्ष असते. त्यांना सर्व बाजूंचा सारासार विचार करून बोलायचे असते. तसे न झाल्यास त्यांच्या पदाला अशी वक्तव्ये शोभा देत ऩाहीत. असा संकेत आहे. त्याकडे पाहता, राज्यघटनेतील व्यक्ती व वाणी स्वातंत्र्याची जाण ठेऊन असंख्यांनी मागणी केल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालय, निकाल व संभाव्य शिक्षा यांचा फेरविचार करील, अशी आशा करू या.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: veteran journalist vijay naik write blog Prashant Bhushan and supreme court