दिनेश्‍वर शर्मा आणि काश्‍मीर 

गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी 24 ऑक्‍टोबर रोजी इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक दिनेश्‍वर शर्मा यांची जम्मू काश्‍मीरच्या "संभाषण प्रतिनिधी" पदी नेमणूक केली. सिंग यांची भेट घेतल्यावर शर्मा यांनी सांगितले, "(जम्मू काश्‍मीरमधील परिस्थितीच्या संदर्भात) मला सर्वांशी बोलणी करावी लागतील." याचा अर्थ सरकार, राजकीय पक्ष व विरोधक ( कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पॅंथर पक्ष आदी) युवक, हुर्रियत कॉन्फरन्स व अतिरेकी संघटनांचे प्रमुख, असा अपेक्षित आहे. काश्‍मीरमधील जनता व युवकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यातून फारसेकाही सकारात्मक साध्य झालेले नाही. उलट पोलीस व लष्कराच्या चालू असलेल्या कारवायांमुळे अलगतावाद व पाकिस्तानधार्जिण्या मनोवृत्तीला आजवर खतपाणी मिळाले. 

हिजबुल मुजाहिदीनचा अतिरेकी बुरहाण वाणीला ठार मारल्यानंतर काश्‍मीरमध्ये उसळलेला केंद्रविरोधी आगडोंब अद्याप शमलेला नाही. समाधनाची एकमेव बाब म्हणजे, तेथे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले पीडीपी व भाजपचे युतीचे सरकार शासन करीत आहे. पण, त्याचीही ससेहोलपट चालू आहे. महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये जसे तीव्र मतभेद आहेत, तसेच, किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक मतभेद जम्मू काश्‍मीरमधील सरकारमध्ये आहेत. ते निस्तरण्याची जबाबदारी पीडीपीच्या नेत्या व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या बरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर तसेच पक्षाचे जम्मू काश्‍मीरविषयक समन्वयक नेते राम माधव यांच्यावर आहे. गेले काही दिवस युवकांच्या दगडफेकीला विराम मिळाला असला, तरी त्याचे पुनरागमन केव्हा होईल, हे सांगणे कठीण. काश्‍मीरमधील अतिरेक्‍यांच्या धमक्‍यांना घाबरून जम्मू व अन्यत्र पलायन केलेल्या काश्‍मीरी पंडितांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे, पाकिस्ताप्रणित दहशतवादी संघटनांचे तेथे रात्रंदिवस सुरू असलेले हल्ले, ही होय. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, दिनेश्‍वर शर्मा यांना. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात काश्‍मीच्या समस्येबाबत म्हटले होते, "" ना गोलीसे, ना गालीसे (ये समस्या) हल होगी, लेकिन गले लगाके हल होगी."" शर्मा यांची झालेली नेमणूक मोदी यांच्या या उक्तीला अनुसरून आहे. मूळचे बिहारचे शर्मा हे 1 जानेवारी 2015 ते 1 जानेवारी 2017 दरम्यान इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख होते. या कारकीर्दीत काश्‍मीरमध्ये निर्माण झालेला तीव्र तणाव, संतप्त युवकांची दगडफेक, पोलिसांचे पेलेटससत्र व त्या आगीत पाकिस्तानने टाकलेले तेल, हे सारे शर्मा यांनी पाहिले आहे. त्यांच्या नेमणुकीवरून मोदी यांचा विश्‍वास "पोलीस अधिकाऱ्यांवर" अधिक आहे, असे दिसते. त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल, हे "रॉ" चे माजी प्रमुख व माजी पोलीस अधिकारी. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दोवाल यांनी पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी "सर्जिकल स्ट्राईक"चा निर्णय घेतला होता. शर्मा यांच्या नेमणुकीनंतर काश्‍मीरच्या राजकारणात दोवाल यांची "काठी" व शर्मा यांचे "गाजर" अशा दोन्ही गोष्टींचा वापर केला जाणार, असे दिसते. त्यामुळे, काश्‍मीरच्या वातावरणात काय बदल होणार, हे समजण्यासाठी किमान येत्या सहा महिन्याचा काळ लागेल. केंद्राने जम्मू काश्‍मीरला गेल्या काही वर्षात कोट्यावधी रूपयांची आर्थिक मदत करून वातावरणात गुणात्मक फरक पडलेला नाही. त्यामुळे, शर्मा यांची नेमणूक ही आजवर झालेल्या निरनिराळ्या राजकीय प्रयोगांचा पुढील भाग समजावा लागेल. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांनी शर्मा यांच्या नेमणुकीचे स्वागत केले असून, "बळाचा वापर हे दोवाल यांचे धोरण पूर्णपणे फसले आहे," अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 

या संदर्भात अलीकडील इतिहासाकडे पाहता असे दिसते, की काश्‍मीरबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी माजी पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी त्यावेळचे रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांची नेमणूक केली होती. त्यांनी अनेक वेळा काश्‍मीरला जाऊन राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त अतिरेक्‍यांशी गुप्त चर्चा केल्या होत्या. तसेच, प्रयत्न माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात माजी गृहराज्य मंत्री राजेश पायलट व वाजपेयी यांच्या काळात माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी केले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चर्चेसाठी प्रसिद्ध पत्रकार कै दिलीप पाडगावकर, श्रीमती राधा कुमार व निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त एम.एम.अन्सारी यांना नियुक्त केले होते. तथापि, या गटाने दिलेला अहवाल डॉ सिंग यांनी बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे खुद्द पाडगावकर यांनी मला सांगितले होते. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर पाडगावकरांनी या संदर्भात त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, तथापि, " मला प्रतिसाद मिळाला नाही.' असे दिलीपने सांगितले. अलीकडे नागरी पातळीवर प्रयत्न केले ते भाजपचे ज्येष्ठ नेते, मोदींचे टीकाकार व माजी अर्थ व परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी. गेल्या वर्षी त्यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाने श्रीनगरला भेट देऊन हुर्रियतचे नेते सईद अली शहा गिलानी यांच्याबरोबर तासभर चर्चा केली. परंतु, मोदी यांनी त्यांनी केलेल्या सूचनांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यापूर्वी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या सर्वपक्षीय राजकीय शिष्टमंडळाला भेटण्यास घराचा दरवाजा देखील गिलानी यांनी उघडला नव्हता. मोदी सरकार हुर्रियत कॉन्फरन्सला जम्मू काश्‍मीरच्या जनतेचे प्रतिनिधी मानीत नाही. त्यामुळे शर्मा त्यांच्याशी वाटाघाटी करणार काय, व केल्या तरी त्या कोणत्या अटींनुसार करणार, हे अद्याप स्पष्ट व्हावयाचे आहे. जम्मू काश्‍मीरचे 2008 (9 वर्षे) पासून आजतायागत असलेले माजी राज्यपाल नरेंद्रनाथ वव्होरा नुकतेच दिल्लीस परतले. राजधानीतील प्रसिद्ध "इंडिया इंटरनॅशनल सेंन्टर"च्या अध्यक्षपदी त्यांची नुकतीच निवड व नियुक्ती झाली. त्यांचा अनुभवी सल्लाही मोदी यांना उपलब्ध होणार आहे. 

दरम्यान, श्रीनगरमधील "रायजिंग काश्‍मीर" वृत्तपत्राचे संपादक व प्रसिद्ध विश्‍लेषक पत्रकार शुजात बुखारी यांनी शर्मांच्या नेमणुकीबाबत लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, की गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, काश्‍मीरच्या समस्येकडे "अनुकंपा, संपर्क, सहअस्तित्तव, विश्‍वासवर्धन व सातत्य" या पाचसूत्रीतून पाहिले जाईल व पावले टाकली जाणार जातील." भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या तीन वर्षात शर्मा यांची नेमणूक करून पहिले पाऊल टाकले आहे." त्यामागे अमेरिकेचा दबाव आहे काय? अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रेक्‍स टिलरसन यांच्या भारतभेटीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेली शर्मा यांची निवड बरेच काही सांगून जाते. ते म्हणतात, की 2004 मध्ये माजी पंतप्रधान वाजपेयी व उप-पंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी तसेच डॉ मनमोहन सिंग यांच्याबरोबर हुरियतने बोलणी केली होती. काश्‍मीरचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल, तर तो मार्ग केंद्राला अवलंबावा लागेल. 

तथापि, जेव्हाजेव्हा पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना हुरियतचे नेते दिल्लीच्या चाणाक्‍यपुरीतील कार्यालयात भेटावयास आले, तेव्हातेव्हा "ते काश्‍मीरच्या जनतेचे प्रतिनिधी नव्हेत," असे केंद्राने वेळोवेळी जाहीर केले आहे. त्या धोरणात बदल होणार काय? दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री पाकिस्तानचे नवनियुक्त उच्चायुक्त सोहेल महमूद यांनी 17 ऑक्‍टोबर रोजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या घेतलेल्या भेटीलाही महत्व देण्यात येत आहे.