राजधानी दिल्ली : वेदना शेतकऱ्यांची, संवेदनहीनता सरकारची

- विकास झाडे

सरकारला शेतकरी आंदोलन आणि त्यांचे प्रश्‍न अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळावे लागतील. त्यांना न्याय द्यावा लागेल. मुख्य म्हणजे आंदोलक शेतकरी आहेत, गुन्हेगार नाहीत, याचे भान ठेवले पाहिजे.

शेतमालाला किमान हमीभावाच्या कायद्यासह कर्जमाफी आणि अन्य मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीकडे कूच करीत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात लाखो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या चारही सीमा अडविल्या होत्या. सरकारला नमते घेत कायदे मागे घ्यावे लागले. मात्र, बळीराजाला अन्नदात्यांना खालिस्तानी, माओवादी, अशा टीका सहन कराव्या लागल्या.

त्यावेळी गृहखात्याकडून शेतकऱ्यांचा जसा छळ करण्यात आला, तसाच आताही होतो आहे. आंदोलकांवर अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडणे, ड्रोनने पाळत ठेवणे, रस्त्यांवर खिळे ठोकणे, दगड, सिमेंट, सळाखी-तारांनी रस्ता अडवणे हे प्रकार सुरू झाले आहेत.

आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना चाळीस किलोमीटर दूर असलेल्या शंभू सीमेवर अडवले जात आहे. ते जणू काही या देशाचे शत्रू असल्याप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. सरकारच्या नव्या ‘रामराज्या’तील हे धोरण असू शकते. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे आमचे राजकीय नुकसान होणार नाही, असे वक्तव्य भाजपच्या संवेदनहीन नेत्यांकडून होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकार निव्वळ ‘नफा -तोटा’च्या भिंगातून पाहात आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर संघाच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनात देशभरातील जवळपास २०० शेतकरी संघटना सहभागी होतील. मागच्या आंदोलनाप्रमाणेच सहा महिने पुरेल इतका धान्यसाठा घेऊन शेतकरी ट्रॅक्टरवर दिसत आहेत.

अडीच वर्षांपूर्वी शेतकरी कायदे मागे घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागत १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. तब्बल आठ महिन्यानंतर २२ जुलै २०२२ रोजी समिती स्थापन झाली. उशिरा का होईना जी समिती स्थापन करण्यात आली, त्यात अध्यक्षांसह २९ सदस्यांचा समावेश आहे. दीड वर्षात या समितीच्या ३५ बैठकी झाल्या. परंतु समिती अद्याप अहवाल सादर करू शकली नाही.

महाराष्ट्रातून पाशा पटेल हे या समितीचे सदस्य आहेत. त्यांच्या मते अभ्यास सुरू आहे. महिनाभरात अहवाल तयार होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकार किती गंभीर आहे यातून दिसून येते. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादनासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अधिक हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने केवळ आश्‍वासने दिली.

वाटेवर काटे

देशातील किमान २३ प्रमुख पिकांना किमान आधारभूत मूल्याची कायदेशीर खात्री द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी आणि अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत, यासोबतच शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचीही मागणी करण्यात आली आहे. यासाठीच शेतकरी दिल्लीत येऊ इच्छितात.

परंतु सरकारच शेतकऱ्यांच्या वाटेवर काटे पसरवत आहे. ‘दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आम्हाला शांततेत आंदोलन करू द्या’, ही शेतकऱ्यांची मागणी सरकारला मान्य नाही. त्यांना दिल्लीत प्रवेशच द्यायचा नाही, याबाबत सरकारकडून पोलिसांना सूचना आहेत.

डॉ. मनमोहन सिंगांचे सरकार असताना अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला रामलीला मैदानावर परवानगी देण्यात आली होती. मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या अधिकाराचेच हनन करताना दिसत आहे. मागच्या आंदोलनात गणराज्यदिनी गाफील असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला गालबोट लावण्यात आले. त्यामागील सूत्रधार कोण होते हे नंतर उघड झाले.

पंजाब आणि हरियानाची जमीन सुपीक आहे. गहू, तांदूळ आणि ताग ही मुख्य पीक आहेत. येथे जशी जमीन सुपीक तशी आंदोलनासाठीही माती सुपीकच आहे. म्हणूनच केवळ भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातच नाही, तर गेली शेकडो वर्ष जाट शेतकऱ्यांनीच शत्रूचे आक्रमण रोखण्यासाठी मोठे बलिदान दिले आहे. आमच्या आया बहिणींनी लाठी- काठीने शत्रूचा सामना केला, असे इथले शेतकरी अभिमानाने आजही सांगतात.

त्याचवेळी देशात कुठलही नैसर्गिक संकट आले. उदाहरणार्थ, कुठं पूर आला, कुठं दुष्काळ पडला तर हेे शेतकरी अन्नधान्य पुरवण्यात अग्रेसर असल्याचे दिसून येते. १८९८ मध्ये विदर्भात दुष्काळ पडला होता. शेतकरी आत्महत्या करत होते. त्यावेळी शहीद भगतसिंगांचे वडील सरदार किशनसिंग धान्य घेऊन तिथे पोहोचले होते. इतकच नव्हे तर शेतकऱ्यांची मुलंही त्यांनी दत्तक घेतली होती.

शेतकऱ्यांच्याच मागण्यांसाठी तत्कालीन अन्याय्य शेतकरी कायद्याविरूद्ध ब्रिटिशांशी लढताना ‘पगडी संभाल जट्टा’ ही घोषणा भगतसिंगांचे चुलते सरदार अजितसिंगांनी लोकप्रिय केली होती. या घोषणेने ब्रिटिशांच्या नाकात दम आणला होता. आत्ताच्या आंदोलनात पंजाब, हरियाना आणि उत्तरप्रदेश इथले जाट पुन्हा एकत्र आले आहेत.

खलिस्तानवादी सक्रिय झाले आहेत, अशी चर्चा आंदोलनाच्या निमित्तानं सुरू झाली किंवा केली गेली. मुळात खलिस्तानचा प्रश्न तसा संपलेलाच होता. पंजाबमधील जाटांबरोबर दलित आणि मुस्लिमांसह अन्य जाटही या आंदोलनात सहभागी आहेत. याचे दूरगामी परिणाम गंभीर होऊ शकतात. या भागातील शेतकऱ्यांनी आजवर खूप सोसलं आहे. भोगलं आहे. अशा लढाऊ जमातीला हाताळायचं कसं, हीदेखील जोखीमच असते.

प्रश्न सुटला तरी पंजाबी माणूस झालेली जखम कायम लक्षात ठेवतो. बाकीचा देश अस्वस्थ होणं आणि पंजाब अस्वस्थ होणं यात फरक आहे. यावर्षी पाच जणांना ‘भारतरत्न घोषित झाले. त्यात माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह आणि प्रख्यात कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांचाही समावेश आहे. दोघांनीही कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयुष्य दिले. चांगल्या व्यक्तींना ‘भारतरत्न’ देण्यात येत असल्याचा आनंद आहेच. परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटले, असे होते का?

मोदी सरकार उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज सहजतेने माफ करू शकते; परंतु शेतकऱ्यांच्या विषय आला की सरकारची तिजोरी फाटकी असल्याचा कांगावा केला जातो. चरणसिंह जाटांचे नेते होते. चरणसिंहांना ‘भारतरत्न’ घोषित होताच त्यांचे नातू जयंत चौधरी इतके खूष झाले की त्यांनी थेट भाजपलाच घट्ट मिठी मारली. त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न खुजे वाटले.

दुसरीकडील विरोधाभास कौतुकास्पद आहे. डॉ. स्वामिनाथन यांची कन्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, अन्न सुरक्षा, कृषी, गरिबी आणि ग्रामीण विकास आदी विषयांवर काम करणाऱ्या डॉ. मधुरा स्वामिनाथन यांनी सरकारला खडसावले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर उपाय शोधावा. आपल्या मागण्या मांडणारे अन्नदाते हे ‘शेतकरी आहेत, गुन्हेगार नाहीत’.

तशी वागणूक देणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी हरियानात स्वतंत्र तुरुंग उभारले जात असल्याबाबतही त्यांनी दु:ख व्यक्त केले. सरकारला शेतकरी आंदोलन आणि त्यांचे प्रश्‍न अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळत न्याय द्यावा लागेल. अन्यथा दोन चार उद्योगपतींवरच मोदी सरकारची मेहरनजर असते हा ठपका पुसता पुसला जाणार नाही.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली येथील ‘ब्यूरो’चे प्रमुख आहेत.)