समजुतींवर सर्जिकल स्ट्राईक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे कोठे कोठे काय काय उलथापालथ होणार आहे याचा अंदाज अजुन कोणालाच आलेला नाही. पण यानिमित्ताने लोकांच्यात दृढ असणार्‍या काही समजुतींवर मात्र जोरदार सर्जिकल स्ट्राईक झालाय यात काही शंकाच नाही. यात प्रामुख्याने तीन वर्ग येतात. पहिला म्हणजे बर्‍याचशा समाजावर प्रभाव पाडणारा विचारवंतांचा एक वर्ग, तुमच्या माझ्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचा एक वर्ग आणि गेले काही दिवस ज्यांची झोप उडाली आहे अशांचा एक तिसरा वर्ग. या तिन्ही वर्गाच्या अनेक गृहितकांना अक्षरशः सुरुंग लागला आहे. आता यानिमित्ताने आपणा सर्वांचेच अ‍ॅटिट्युड किती बदलतात ते पाहणे महत्वाचे ठरेल, माझ्या दृष्टीने ८ नोव्हेंबरच्या कृतीचे यशापयश त्यात दडलेले आहे.

जरा आता आपण पहिल्या वर्गाच्या गृहितकांकडे सविस्तर पणे पाहु. आपण पाहतो आणि आपल्याला समजते तेवढेच जग असा आपल्या समाजातील काही विचारवंतांचा एक समज होता. याच समजातुन जेव्हा जनधन योजना आली तेव्हा ती कशी अव्यवहार्य आहे आणि कशी ३० कोटी खाती नॉन ओपरेटिंग आहेत, त्याचा खर्च बँकावर पडत आहे आणि म्हणून ती योजना फेल आहे असे असंख्य लेख तेव्हा देशाच्या विचार वर्तुळातुन आले होते. असेच काहीसे जेव्हा रघुराम राजन गव्हर्नर पदावरून पाय उतार झाले तेव्हादेखील झाले होते. ते सरकार विरोधी बोलले, म्हणून त्यांना परत पाठवले , या देशात वैचारीक मतभेदांना जागाच नाही इ.इ. लेखांनी पानेच्या पाने भरली होती. पण परवा आलेली राजन यांची नोट पाहता ( तीच्या खरेपणाबद्द्ल शंका असुनही) एकुणातच नोटा बदलांच्या मुख्य निर्णयामध्ये सरकार व राजन यांच्यात एकवाक्यता नव्हती हे स्पष्ट होते आणि त्यामुळे राजन व सरकार यांनी सांमजस्याने वेगळे होणे हेच योग्य होते. आजच्या निर्णयाचा विचार करता पाठीमागचे हे दोन्ही निर्णय या मोठ्या साखळीचा भाग होते हे सहज लक्षात येते.पण असं काही मॅक्रो लेवल ला असेल असा विचार कोणी केला होता का ? त्यांचे त्या त्या वेळी केलेले तात्कालिक विश्लेषण आणि आजचे त्यांचे महत्त्व यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. पण आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते. पण आपल्या कल्पनेपलीकडचा विचार करणारे कोणी असेल आणि आपल्याला दिसणार्‍या छोट्या छोट्या घटना या एखादा मोठ्या चालीचा भाग असतील हे आपण सार्‍यांनीच समजून घ्यावं लागेल. आपल्या अ‍ॅनॅलिसिसचे काही ठोकताळे बदलावे लागतील.

प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक निर्णयाची इतिहासाशी तुलना करायची आणि त्यावेळी जसे घडले तसेच आता घडणार असा विचार करायचा हे आपले अजून एक गृहितक. सध्याही १९७८ च्या मोरारजीभाई देसाई यांच्या निर्णयासोबत या निर्णयाची तुलना होत आहे. त्यावेळी तो फेल गेला म्हणून आताही हा फेल जाणार असा निष्कर्ष काढून आम्ही बसलो आहोत. पण त्यावेळी रद्द केलेल्या नोटा या एकूण चलनाच्या तीन टक्के होत्या आणि सध्या त्या ८६ टक्के आहेत हा मूलभूत फरक आपण विसरतो. शिवाय आताच्या निर्णयाला असलेली तंत्रज्ञानाची जोड ही आपण समजून घेत नाही. एकुणातच तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण अशी सर्वसमावेशक मांडणी केले गेलेले विश्लेषण मी गेले आठवडाभर शोधत आहे. या निर्णयाचा इम्पॅक्ट समजा एक्स असेल तर गेल्या काही महिन्यात झालेल्या बदलांनी तो १० एक्स इतका होणार आहे. या निर्णयाची तांत्रिक बाजू प्रचंड स्ट्राँग आहे. जॅम अर्थात जनधन-आधार-मोबाईल या तिघांना एकत्र जोडणं कधीचेच झाले आहे, आणि ते इतके करेकट आहे की तुमची गॅसची सबसिडी तुमच्या आधारला कनेकट असणाऱ्या कोणत्याही एका अकाउंटला येते आणि हे अकाउंट दर वेळेला वेगळे असू शकते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक माणसाची विविध बँकात असणारी सर्व अकाउंट्स सरकारला माहीत आहेत. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत काही हेराफेरी केलीच तर ती सहज समजू शकेलं. गेल्या मेमध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस आणला गेला. त्या योगे जवळपास २८ बँकांनी कॅशलेस च्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले. यु पी आय द्वारे तुमच्या साध्या मोबाईल वरूनही कोणालाही कितीही पैसे देता येतात. त्यासाठी नेटबँकिंगचे प्रत्येक वेळी लॉगिन वगैरे काही करायची गरज नाही. एखादा एसएमएस करण्याइतके पैसे देणे घेणे सोपे झाले आहे. यात भाषेचा अडथळा होऊ नये म्हणून सरकारने सर्व मोबाईलवर भारतीय भाषा दिसायची व्यवस्था झाली पाहिजे असा नियम १५ दिवसांपूर्वीच काढला आहे. या दोन्ही तिन्ही निर्णयांमुळे कॅशलेस इकॉनॉमीकडे जाणे फार सोपे झाले आहे. मुख्य निर्णयाच्या परिणामाचा विचार करताना आपल्या तज्ञांनी या इतर बाजूचा विचार केला आहे का ?

विचार वर्तुळाबाबत ठीक आहे, पण सर्वात जास्त खर्‍या-खोट्या समजुती घेऊन जगत असतो तो तुमच्या माझ्यासारखा कॉमन मॅन. आपल्याला बदल हवा पण तोशीस नको. लोकपालला प्रचंड लोकप्रियता का मिळाली? तर त्यात कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता, तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत. पण तीच गोष्ट अंगावर आली की मग आपण बिथरतो. १००० रुपये टॅक्सचे वाचावेत म्हणून आपण कित्येक ठिकाणी बिल घेत नाही कारण आपल्याला खात्री असते की आपल्याला कोण काय करणार आहे," ये सब चलता है" आपण सिस्टीम ला गृहीत धरुन चालतो. मुळात म्हणजे अशी कोणती व्यवस्था आहे की जी एका रात्रीत प्रत्येक माणसावर परिणाम करेल असा निर्णय घेऊ शकते व देशात तो राबवू शकते हेच माझ्यासारख्या १९७५ नंतर जन्मलेल्या लोकांना  माहीत नव्हते. सरकार नावाच्या यंत्रणेची ताकद आपल्याला माहीतच नव्हती ना राव !!!! आता आम्ही बिथरलोय ते रांगेत उभा राहायला लागतंय म्हणुन नाहीच मुळी, आपल्या जगण्या-मरण्याशी संबधित इतका मोठा निर्णय घेणारी संस्था कोणीतरी आहे याची नव्यानेच जाणिव झाल्याने वाट लागली आहे. "सरकार बेकार है," असं किती सहजतेने बोलायचो आम्ही. आता कळतय की ते शांत होते तेव्हाच बरे होते. दुसरं म्हणजे खिशात पैसे असले तरच मी श्रीमंत अशीही एक समजुत आपल्याकडे होती की काय असं आता जाणवायला लागलयं, कारण जेवढा लागणार आहे तेवढा पैसा काढायच्या ऐवजी जास्त पैसा काढला जातोय, कारण फक्त सोबत असावा म्हणुन. पण आता डेबिट कार्डवर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आम्हाला. कधीकधी एखाद्या मोठ्या बदलासाठी जबरदस्ती करावी लागती म्हणतात. ते सगळं आज अनुभवतोय, यातुन तयार झालेली तरुण पोर नव्या समजुतीन आणि नव्या नजरेने देश आणि जग बघतील एवढं नक्की.

राहता राहिला मुद्दा, काळा पैसा असणार्‍यांचा, असं म्हटले जात आहे की काळा पैसावाले यातून पळवाट काढणार वगैरे. काढू देत ना बापडे, पण त्यासाठी त्यांना प्रचंड धावपळ करावी लागत आहे आणि तोंडाला फेस आला आहे ना !! हा त्रास होण जास्त महत्वाचं. एखादी व्यक्ती भ्रष्टाचार का करते तर त्याला खात्री असती की आपण तो पचवू शकू. एखाद्या पाकिटात आणि थोड्याफार अॅडजेस्टमेंटमध्ये होऊन जाईल सगळं. आज ते पैसे वाचवतील कदाचित पण पचवता यायची जी खात्री होती ती खात्रीच आज नष्ट झालीय. ३०-४० टक्के पैसे तरी निघू देत म्हणून लोक धावपळ करत आहेत, म्हणजे जीवावर आलंय ते बोटावर निभाऊ दे असा एकंदर विचार आहे. मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल? इलेक्शनमध्ये पैसा का वाटला जातो याला एक नेहमीचे उत्तर मिळायचे पहा की समोरचा वाटतो म्हणून. आता कोणाकडेच नसेल पैसा तर वाटेल कोण? द ग्राऊंड इज लेव्हल्ड नाऊ. बचावाचा राहिलेला मुद्दा की आम्ही फार छोटे मासे आहोत, मोठ्या माशंना पकडा आधी या विचारांचा. मान्य आहे की छोटे आहात, पण चूक आपली ही आहे ना? मग मला माफ करा कारण माझी चूक छोटी आहे आणि फक्त मोठ्याला पकडा, मग यांच्या उलट उद्या फायदे ही सगळे मोठ्यानाच मिळाले तर चालेल का, कारण आपण छोटे आहोत तर फायदे कशाला वगैरे? एकुणात काय तर काळा पैसा पांढरा होईल कदाचित पण भविष्यात काळा पैसा ही प्रायोरिटी उरणार नाही एवढे नक्की.

थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय, अर्थशास्त्रिय परिणाम काय होतील ते होतील, ते समजण्याइतके मला अर्थशास्त्र कळत नाही, पण सामाजिक, मानसिक पातळीवरही असंख्य बदल झालेत. आपले पैसे इतरांच्या अकाऊंटवर भरण्यासाठी नातेवाईक शोधले जात आहेत, पण हेच नातेवाईक पैसे परत देतील का नाहीत याची धास्ती ही लोकांना आहे. त्यामुळे एकुणातच नातेसंबंध बदलत आहेत, काही उच्चवर्गीय लोक अचानक मध्यमवर्गीय बनलेत तर काही मध्यमवर्गीय माणसांना स्वतःबद्दल असणारा न्यूनगंड जाऊन अभिमान वाटू लागला आहे की माझं दाम कष्टाचं आहे ! दुसर्‍या बाजुला त्रासही खूप जणांना होतोय. त्यामुळे ज्यांना गेले दोन वर्ष मोदीप्रेमाचे उमाळे आलेले त्यातले हौसे, नवसे, गवसे बाजूला जायला लागले आहेत. विचारवंताची गृहीतके चुकली आहेतच, पण एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घराघरात पोचलाय. लोक त्यावर बोलत आहेत. विचार करत आहेत. हेच भन्नाट आहे. असं अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे. वादळ आलंय. ओल्याबरोबर सुकंपण जळेल थोडं. पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !