सरकारस्थापनेसाठी बहुमत आमच्याकडेच 

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर 2019

सरकार आणि महाविकास आघाडीचा न्यायालयात दावा 
नवी दिल्ली -  महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारी पक्ष आणि सरकार स्थापनेस आव्हान देणाऱ्या महाविकास आघाडीने बहुमत आपल्याकडेच असल्याचा दावा केला. विश्‍वासदर्शक ठराव हाच बहुमत सिद्ध करण्याचा मार्ग दोन्ही बाजूंना मान्य असला तरी ठराव सादर करण्याचा दिवस कोण ठरवणार, तसा अधिकार कोणाचा, यावर जोरदार युक्तीवाद झाला. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

सरकार आणि महाविकास आघाडीचा न्यायालयात दावा 
नवी दिल्ली -  महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारी पक्ष आणि सरकार स्थापनेस आव्हान देणाऱ्या महाविकास आघाडीने बहुमत आपल्याकडेच असल्याचा दावा केला. विश्‍वासदर्शक ठराव हाच बहुमत सिद्ध करण्याचा मार्ग दोन्ही बाजूंना मान्य असला तरी ठराव सादर करण्याचा दिवस कोण ठरवणार, तसा अधिकार कोणाचा, यावर जोरदार युक्तीवाद झाला. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

न्या. संजीव खन्ना यांनी युक्तिवादाची दिशा बहुमत चाचणीकडे नेताना असे निरीक्षण नोंदविले की, अजित पवार यांनी 54 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा केला आहे आणि आता ते आमदार त्यांच्याबरोबर कायम आहेत की नाहीत, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केवळ सभापटलावरील बहुमत चाचणीद्वारेच याची शहनिशा केली जाऊ शकते. परंतु, या निरीक्षणाला आक्षेप घेतच भाजपच्या वकिलांनी राज्यपालांच्या अधिकारातील या बाबी असून, त्याबाबत न्यायालयांना निर्णय करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. भाजप, फडणवीस, राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादात बहुमत चाचणी राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीनुसार होण्याच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला. सुमारे 80 मिनिटे चाललेल्या या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने याबाबत उद्या सकाळी साडेदहा वाजता निर्णय देण्याचे सांगून कामकाज तहकूब केले. 

कोण काय म्हणाले? 
सरकार 

- भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांनी सरकारस्थापनेस असमर्थता दर्शविल्यानंतरच राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. 
- अजित पवारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र फडणवीसांकडे, 170 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र दोघांनी सादर केले आहे. 
- फडणवीसांकडे सरकारस्थापनेसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व कागदपत्रे आहेत. 
- राज्यपालांचे अधिकार न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याने त्यांच्या या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. 
- विरोधकांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास दोन ते तीन दिवसांचा अवधी द्यावा 
- प्रत्येक पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी बहुमत आहे की नाही, याची चौकशी राज्यपालांनी करणे अपेक्षित नाही 
- फडणवीसांनी बनावट कागदपत्रे राज्यपालांना सादर करण्याचा प्रश्‍नच नाही 
- पवार कुटुंबीयांमध्ये वाद असून एक पवार आमच्याबरोबर आहेत, एक पवार सर्वोच्च न्यायालयात आले आहेत. 
- महाविकास आघाडीकडूनच घोडेबाजार होत होता. 
- अजित पवार अद्यापही राष्ट्रवादीचेच नेते, त्यांचे पाठिंब्याचे पत्रही अधिकृत. पक्षातील वाद मिटविता येतील, मात्र विरोधकांची याचिका आधी रद्द करावी. 
- विश्‍वासदर्शक ठराव हाच बहुमत सिद्ध करण्याचा मार्ग. मात्र, तो ठराव कधी सादर करायचा हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा. 

महाविकास आघाडी 
- उद्धव यांच्या नावावर निश्‍चिती झाली असताना रात्रीतून राष्ट्रपती राजवट मागे घेत सकाळीच शपथविधी घेण्याइतकी काय घाई होती? 
- महाविकास आघाडीकडे 154 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र आहे. ते राज्यपालांना सादरही केले आहे. 
- फडणवीसांकडे बहुमत असल्यास 24 तासांत सिद्ध करावे. 
- महाष्ट्रातील सरकारस्थापना हा मोठा गैरप्रकार आहे. राष्ट्रवादीच्या एकाही आमदाराने भाजपला साथ देण्यासाठी अजित पवार यांना पाठिंबा दिलेला नाही. 
- फडणवीस यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. 
- अजित पवार यांच्याकडील सह्यांचे पत्र म्हणजे त्यांना विधीमंडळ नेता म्हणून निवड करतानाचे आहे. भाजपला पाठिंबा देण्याबाबतचे नाही. राज्यपालांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष कसे केले? 
- सरकारकडे बहुमत असेल, तर महाविकास आघाडी सभापटलावर पराभव स्वीकारण्यास तयार आहे. 

न्यायालय 
- मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी बहुमत आहे की नाही, हे विश्‍वासदर्शक ठरावावेळीच समजेल. 
- सरकारस्थापनेस निमंत्रण देण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधकांच्या याचिकेवर विचार नाही. 
- अशा प्रकरणांमध्ये विश्‍वासदर्शक ठराव 24 तासांत अथवा 48 तासांत मांडण्याचा निकाल पूर्वी दिला गेला आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: We have a majority for the government