औघड हाय! कोरोनाने मृत्यू झालेल्याचे केले अंत्यसंस्कार; उत्तरकार्याला परतला जिवंत

कोलकाता : काहीवेळा अशा विचित्र घटना घडतात ज्यांची आपण कल्पना देखील करु शकत नाही. कोरोना काळात अनेक जणांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागले आहे. मात्र, बंगालमध्ये एका कोरोनाग्रस्त व्यक्तीला मृत घोषित केल्यानंतर ती व्यक्ती परत घरी आल्याची घटना घडली आहे. कुंटुंबातील सदस्यांना एका आठवड्यानंतर त्यांचा मृतदेह मिळाला होता ज्याचे त्यांनी अंतिम संस्कार केले होते. मात्र, उत्तरकार्याच्या एक दिवस आधीच हा मृत व्यक्ती परत आल्याची घटना घडली आहे. बिराटीमध्ये राहणारे 75 वर्षांचे शिवदास बंद्योपाध्याय हे कोरोनाने संक्रमित होते. त्यांना 11 नोव्हेंबर रोजी बारासातमधील एका हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं गेलं होतं. त्यानंतर त्यांच्या परिवाराला त्यांच्या निधनाची वार्ता कळवण्यात आली. प्रोटोकॉलनुसार, त्यांचा मृतदेह एका प्लास्टिकच्या पिशवित ठेवला होता. हे शव लांबूनच परिवारातील लोकांना दाखवण्यात आले होते. यामुळे त्यांच्या परिवारातील लोकांनी ते शव नीटपणे पाहिलेले नव्हते. 

हेही वाचा - आर्मी अधिकारी असल्याचं सांगून 17 महिलांना फसवलं; 6.61 कोटींची 'अशीही बनवाबनवी'
मृताच्या मुलाने म्हटलं की, आम्ही तर मृतदेहाचे अंतिम संस्कार करुन टाकले होते आणि आम्ही उत्तरकार्याची तयारी करत होतो. तेवढ्यात आम्हाला कुणाचातरी फोन आला. त्यांनी सांगितलं की, आपले वडील ठीक झाले आहेत आणि त्यांना हॉस्पिटलमधून घरी आणण्यासाठी ऍम्ब्यूलन्सची व्यवस्था करायला हवी. हे ऐकून आम्ही हैराण झालो. आम्हाला हेच कळत नव्हतं की आम्ही कुणाचा अंतिम संस्कार केला होता. जेंव्हा आम्ही चौकशी केली तेंव्हा आम्हाला कळलं की, आणखी एका वयस्कर माणसाचा मृत्यू 13 नोव्हेंबरला झाला होता. ते खडदहचे रहिवासी होते. आरोग्य विभागाने आता या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे.

हेही वाचा - Post Covid complications : आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई व्हेंटिलेटरवर!

जिल्हा आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आलंय की ही चूक करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाईल. या दरम्यानच भाजपाचे पश्चिम बंगालचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी म्हटलंय की अशा घटना केवळ पश्चिम बंगालमध्येच होऊ शकतात. राज्य सरकार कोरोनामुळे मरणाऱ्या लोकांची संख्या कमी दाखवण्यासाठी कमी चाचण्या करत आहे. शेजारी राज्यात म्हणजे बिहार, ओडीसा आणि यूपीमध्ये दररोज एक लाखाहून अधिक परिक्षण होत आहेत. तर बंगाल सरकार याला फक्त 45 हजारांवर ठेवत आहे. कारण ते तथ्यांना दाबून ठेवू इच्छित आहेत. जर बंगालमध्ये दररोज एक लाखाहून अधिक चाचण्या झाल्या तर 20 हजाराहून अधिक नवीन प्रकरणे सापडतील. ममता सरकारला लोकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा काही एक अधिकार नाहीये.