भाजपनेच केला होता राम मंदिराच्या अध्यादेशाला विरोध

नवी दिल्ली : सध्या राम मंदिराचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. भाजप, शिवसेना आणि काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे. यावरून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच एकेकाळी भाजपनेच लोकसभेत राममंदिराच्या अध्यादेशाला विरोध केला असल्याचे समोर आले आहे.

जानेवारी 1993 मध्ये देशात काँग्रेस सत्तेत असताना काँग्रेसने राममंदिर बनविण्यासाठी अध्यादेश आणला होता. बाबरी मशीद पाडल्याच्या बरोबर एक महिन्यानंतर हे अध्यादेश आणण्यात आले होते. परंतु यावेळी भाजपने या अध्यादेशाला विरोध केला होता. त्यावेळी पंतप्रधान पी. नरसिंहराव हे होते तर, शंकरराव चव्हाण हे गृहमंत्री होते. 7 जानेवारी 1993 रोजी राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांनी देखील या अध्यादेशाला मंजूरी दिली होती. गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी हा अध्यादेश मंजूरीसाठी लोकसभेत समोर ठेवला होता. 

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, तत्कालीन गृहमंत्री चव्हाण यांनी म्हटले होते की, लोकांमध्ये बंधुत्वाची भावना टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, नरसिंह राव हे अध्यादेशाच्या माध्यमातून वादात अडकलेली केवळ 2.67 एकर जमीनच नाहीतर पूर्ण 60.70 एकर जमिनीचे अधिग्रहण करणार होते आणि या जमिनीवर काँग्रेस सरकार राम मंदिर, एक मशीद, संग्रहालय आणि अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणार होते. परंतु भाजपने या विधेयकाला विरोध केल्याने हे सर्व अडकून राहिले होते.

त्यावेळचे तत्कालीन भाजप उपाध्यक्ष एस. एस. भंडारी या अध्यादेशावर टीका करताना हा अध्यादेश पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचे म्हटले होते. भाजपसोबतच काही मुस्लिम संघटनांनी देखील त्यावेळी या अध्यादेशाला विरोध केला होता.