विजय मल्ल्याला भारतात का आणलं गेलं नाही ?

कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी विजय मल्ल्याला सुप्रिम कोर्टाने २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि सगळ्यांचेच डोळे विस्फारले. २०१७ मधील प्रकरणात विजय मल्ल्याला २ हजार रुपये आणि चार महीन्यांचा कारावासाची शिक्षा सुनावली. तर दंड न भरल्यास दोन महीने अतिरीक्त कारावास भोगावा लागणार आहे. तब्बल ९ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बुडवून लंडनमध्ये पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याला एवढीच शिक्षा कशी काय झाली हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडलाय. ही शिक्षा देखील महत्वाचा निर्णय आहे. वाचा विस्ताराने

(Vijay Mallya extradition )

किंगफिशर या मद्यकंपनीचा मालक असलेल्या विजय मल्ल्याने प्रचंड नफा मिळवला. पुढे देशांतर्गत विमान सेवा किंगफिशर एअरलाईन या नावाने सुरु केली. यालाही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पण विमानसेवेत स्पर्धक वाढले तसं किंगफिशर एअरलाईनचा नफा कमी होत ती तोट्यात गेली. याच एअरलाईन्ससाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज विजय मल्ल्या घेऊ लागला. 2012 मध्ये ही एअरलाईन बंद करावी लागली. 2016 मध्ये 11 बॅंकाचं 9 हजार कोटी एवढं कर्ज असताना विजय मल्ल्या लंडनला पळून जाण्यात यशस्वी झाला. विजय मल्ल्या फरार झाल्यानंतर यंत्रणांना जाग आली याचं आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं.

२०१७ मध्ये ४० कोटी डॉलरची रक्कम त्याचा मुलगा सिद्धार्थ मल्ल्या , मुलगी तान्या मल्ल्या आणि लीना मल्ल्या यांच्या अकाउंटवर ट्रान्सफर केली होती, तसेच त्यासंदर्भात चुकीची माहीती दिली होती. तसेच कोर्टातही हजर राहीला नसल्याने कोर्टाचा अवमानाप्रकऱणी शिक्षा ठोठावण्यात आली. आज सुप्रिम कोर्टाने सुनावलेल्या शिक्षेत मल्ल्याला ४० कोटी डॉलर चार आठवड्यात परत करण्यास सांगितेलेले आहेत. जस्टीस यू यू ललित , एस रविंद्र भट आणि जी एस नरसिम्हा यांनी हे आदेश दिलेत. तसेच भारतीय बॅंकाचं थकीत कर्ज परत करण्यासंदर्भातही आदेश देण्यात आलेत.

मार्च २०१६ पासून विजय मल्ल्या लंडनमध्ये आहे. केंद्राने इग्लंडकडे विजय मल्ल्याला भारताला सोपविण्याची मागणी केली. पण तिथे मल्ल्याविरोधात काही चौकशी सुरु असल्याचं सांगितलं गेलंय. २ मार्च २०१६ मध्ये विजय मल्ल्या लंडनला पळून जाण्यात यशस्वी झाला. याचं दिवशी बॅंकांनी त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

२०१९ मध्ये विजय मल्ल्याला कर्जबुडवा म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. ब्रिटनने मल्ल्याला एका प्रकरणात चौकशीसाठी लंडनमध्येच थांबांव लागेल असं सांगितलं, पण नेमकं काय प्रकरण आहे हे मात्र गुप्त ठेवण्यात आलं. तसंच किती दिवसांसाठी थांबांव लागू शकत हे देखील सांगण्यात आलेलं नाही.

१ जून २०२१ मनिलॉडरिंग विरोधी कोर्ट (Prevention of Money laundering ) PMLA नं मल्ल्याच्या ५ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती विकून बॅंकांना पैसे देण्यास परवानगी दिली. ED (सक्तवसुली संचालनालया ) ने ही मालमत्ता जप्त केली होती. या मालमत्तेच्या विक्रीची परवानगी PMLA कोर्टाने दिली होती.

भारतीय बॅंकांनी ब्रिटनच्या कोर्टात विजय मल्लयाच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. सुमारे दहा हजार ४०० कोटी रुपयांच्या कर्जवसूलीसंदर्भातील या खटल्यात मल्ल्याची जगभरातील संपत्ती गोठवली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी ब्रिटन कोर्टाने मान्य केली. तसेच मल्ल्याला भारताला सोपविण्यासंदर्भात देखील सकारत्मकता दर्शविली होती. तसेच भारतीय यंत्रणांना मल्ल्याला कुठे ठेवण्यात येणार याबाबत देखील ब्रिटनच्या कोर्टाने विचारणा केली होती. यात मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात येणार असल्याचा तुरुंगाचा व्हीडीओ देखील सादर केला होता.

२०१८ मध्ये विजय मल्ल्याला भारतात आणलं जाणार होतं. पण मल्ल्याने वरीष्ठ कोर्टात आपली याचिका दाखल केली, आणि तेव्हापासून मल्ल्याचं प्रत्यार्पण झालेलं नाही. १९९९२ साली भारत आणि ब्रिटनच्या दरम्यान गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात करार झाला होता. त्याअंतर्गतच मल्ल्याचं प्रत्यार्पण होणार आहे. एप्रिल २०२० मध्ये मल्ल्याची ब्रिटनच्या सुप्रीम ( रॉयल कोर्ट) कोर्टात भारतात त्याच्या प्रत्यार्पणासंबंधी निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण ती फेटाळण्यात आली. जानेवारी २०२१ मध्ये मल्ल्याने लंडनमध्येच अधिक काळ कसं राहता येईल, यासाठी कायदेशीर मार्गाचा पर्याय सुचविण्याचीं विनंती होम सेक्रेटरी प्रिती पटेलांना केली होती.

एखाद्या देशाच्या सीमा ओलांडून आलेला गुन्हेगार मोकळा सुटू नये, याचा आम्हीही विचार करत असल्याचं ब्रिटनच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने म्हंटलं होतं. पण सुप्रिम कोर्टाने आज विजय मल्ल्याला चार महीन्यांची शिक्षा सुनावल्यानंतर पुढे नेमंकं काय घडतंय हे पहावं लागणार आहे.