पत्नी गुलाम किंवा संपत्ती नाही, सोबत राहण्याचा आदेश देणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने पतीला सुनावलं

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी एका प्रकरणी सुनावणी करताना म्हटलं की पत्नी आपल्या पतीची गुलाम किंवा मालमत्ता नाही. त्यामुळे तिला पतीसोबत राहण्याची बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. पत्नीने आपल्यासोबत राहावं असा आदेश द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका पतीने कोर्टामध्ये दाखल केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजय किशन आणि हेमंत गुप्ता म्हणाले की, 'तुम्हाला काय वाटतं? एक महिला गुलाम किंवा तुमची खासगी मालमत्ता आहे का की, आम्ही अशा प्रकारचा आदेश देऊ? महिला काही संपत्ती आहे की जिला आम्ही तुमच्यासोबत जाण्याचा आदेश देऊ?'  महिलेचा दावा होता की पती 2013 पासून लग्न झाल्यानंतर हुंड्यासाठी त्रास देत आहे. एप्रिल 2019 मधील कौटुंबिक वादावर सुनावणी करताना, गोरखपूर फॅमिली कोर्टाने हिंदू विवाह अॅक्टनुसार सेक्शन 9 अंतर्गत पतीच्या बाजूने निकाल दिला होता. 

2015 मध्ये महिलेने गोरखपूर कोर्टात याचिका दाखल करत पतीकडून निर्वाह भत्त्याची मागणी केली होती. कोर्टाने पतीला महिन्याला 20 हजार रुपये पत्नीला देण्याचा आदेश दिला होता. त्यांतर पतीने दाम्पत्य अधिकारासाठी कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. गोरखपुरच्या फॅमिली कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर पतीने हायकोर्टाचे दार ठोठावले आणि याचिका दाखल करत निर्वाह भत्त्यावर प्रश्वचिन्ह उपस्थित केले. तसेच मी पत्नीसोबत राहण्यास तयार असताना याची गरज काय आहे, असा सवाल त्याने केला होता. अलाहाबाद हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली, त्यानंतर व्यक्तीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 

PM मोदींच्या वाढत्या दाढीसोबत जीडीपीचा घसरता आलेख; शशी थरुर यांची खोचक टीका

महिलेच्या वतीने वकीलाने कोर्टात बाजू मांडताना सांगितलं की, निर्वाहभत्ता द्यावा लागू नये यासाठी पतीचा हा खेळ आहे. महिलेच्या वकीलाने कोर्टात सांगितलं की, पती तेव्हाही फॅमिली कोर्टात गेला जेव्हा त्याला पत्नीला निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश मिळाला होता. पतीने आपण पत्नसोबत राहण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. पण पत्नीने त्याच्या हेतूबाबात शंका घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने यावर सुनावणी करत पतीची याचिका फेटाळून लावली असून याप्रकरणी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.