Supreme Court: कायदाक्षेत्रातील पुरुषप्रधान वर्चस्वाला आव्हान... महिला वकिलांसाठी महत्त्वाची जनहित याचिका; सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढाई

Supreme Court Reviews PIL Seeking 30% Reservation for Women Lawyers in Government Legal Panels : कायदाक्षेत्रातील पुरुषप्रधान वर्चस्वाला आव्हान; सरकारी वकील पॅनेल व सार्वजनिक उपक्रमांत महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षणाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत
Supreme Court Faces Historic Plea for 30% Reservation for Women Lawyers

Supreme Court Faces Historic Plea for 30% Reservation for Women Lawyers

esakal

Updated on

नवी दिल्ली: देशातील कायद्याच्या क्षेत्रातील पुरुषप्रधान संस्कृतीला आव्हान देणारी एक महत्त्वाची जनहित याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. लाडली फाऊंडेशन ट्रस्टने दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या विधी अधिकारी पॅनेल, सरकारी वकील यादी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये महिला वकिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Marathi News Esakal
www.esakal.com