शेतकरी आंदोलनावरून योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला घरचा आहेर

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांवर सर्वांचे लक्ष लागले असून केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपसाठी ही निवडणूक विशेष प्रतिष्ठेची आहे. अशात शेतकरी आंदोलनाबाबत भाजपमधूनच सरकारला देण्यात आलेला घरचा आहेर लक्षवेधी ठरला आहे.

भाजपचे खासदार वरुण गांधींनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना शेतकरी आंदोलनासंदर्भात पाठविलेल्या पत्राने खळबळ उडाली आहे. एवढेच नव्हे तर या पत्रमोहिमेवरून वरुण गांधींची काँग्रेसशी जवळीक वाढल्याचीही अटकळ वर्तविली जात आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनाच्यानिमित्ताने केलेले शक्तीप्रदर्शन भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरण्याची शक्यता माध्यमांमध्ये सातत्याने वर्तविली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर वरुण यांनी आपल्याच सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे. लक्षावधी शेतकरी मुजफ्फरनगरमध्ये जमा झाले. ते आपलेच रक्त आणि आपलेच लोक आहेत. आपण सन्मानाने त्यांच्याशी पुन्हा एकदा संवाद सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या वेदना जाणून घ्या, त्यांचा दृष्टिकोन समजून घ्या आणि सहमतीसाठी त्यांच्याशी बोलणी करा, असे सुचविताना वरुण यांनी ऊस उत्पादकांच्या तसेच धान उत्पादकांच्याही प्रश्नांकडे योगी आदित्यनाथ यांचे लक्ष वेधले आहे. राज्य सरकारने धान एमएसपी दराने खरेदी करावी, अशी मागणीही या पत्रात आहे.

राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेला नेता अशी ओळख असलेल्या वरुण गांधींनी ऐन निवडणूक हंगामात आपल्याच सरकारला कानपिचक्या देणारे पत्र लिहिल्याने वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत. शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर करून वरुण गांधी वेगळा राजकीय पर्याय निवडू शकतात, अशी एक अटकळ आहे. तर, हे पत्र म्हणजे वरुण आणि काँग्रेसची जवळीक वाढल्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. सद्यःस्थितीत राज्याच्या राजकारणामध्ये भाजप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांच्या तुलनेत काँग्रेसची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे.

मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न

शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम आणि ब्राह्मणाची नाराजी हे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरल्यास मोठ्या फेरबदलाचीही शक्यता पाहता आपला मार्ग मोकळा असावा या प्रयत्नात वरुण असल्याचेही राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, भाजप समर्थक गटाकडून असा युक्तिवाद पुढे केला जात आहे, की भाजप खासदार असलेल्या वरुण गांधींच्या पत्रामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी कमी होईल आणि शेतकरी हिताशी संबंधित निर्णय झाल्यास त्याचे श्रेय देखील भाजपला मिळेल.