esakal | तुमच्या आरोपांमुळे संस्थेची वाट लागली; बार असोसिएशनवर सुप्रीम कोर्ट भडकले

बोलून बातमी शोधा

Court
तुमच्या आरोपांमुळे संस्थेची वाट लागली; बार असोसिएशनवर सुप्रीम कोर्ट भडकले
sakal_logo
By
पीटीआय

नवी दिल्ली - देशभरातील कोरोना संसर्गाच्या गंभीर स्थितीवर चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला याबाबत राष्ट्रीय आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज न्यायालयीन आदेशांवर टीका करणाऱ्या वकिलांना देखील खडे बोल सुनावले.

एखादी संस्था कशा पद्धतीने उद्‌ध्वस्त केली जाते हेच यातून दिसून येते, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याबाबत आज सुनावणी पार पडली. बोबडे यांनी या प्रकरणामध्ये ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी ज्या हेतूने टीका केली त्यावर खेद व्यक्त केला आहे. दरम्यान या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने विधिज्ञ हरीश साळवे यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. पण आता साळवे यांनीच खटल्यापासून स्वतःच दूर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश बोबडे आणि आपण शाळेपासून मित्र होतो, त्याचा या खटल्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून आपण यापासून दूर होत आहोत, असे साळवे यांनी म्हटले आहे. तत्पूर्वी बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने देशभरातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाची स्वतःहून दखल घेत केंद्र सरकारला अत्यावश्‍यक सेवांबरोबरच ऑक्सिजन आणि औषधे यांच्या वितरणाबाबत राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचा: रेमडेसिव्हीरसाठीची वणवण थांबणार; उत्पादन दुपट्टीने वाढले

आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांची खरडपट्टी काढली. तुम्ही आदेश वाचला आहे. यामध्ये कोठे तरी खटल्याच्या हस्तांतराचा मुद्दा दिसतो का? आदेश न वाचता जे त्यामध्ये नाही त्यावर तुम्ही टीका करायला सुरुवात केली. एखाद्या संस्थेची कशी वाट लावली जाते हेच यातून दिसते असा टोला न्यायालयाने टीकाकार वकील व बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांना लगावला.

काँग्रेस देखील नाराज

देशभरातील कोरोनाच्या व्यवस्थापनामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर काँग्रेसनेही नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, ‘‘ सध्या उच्च न्यायालये ही नागरिकांच्या जिविताच्या अधिकाराचे योग्य संरक्षण करत असून राज्य सरकारांना देखील त्यासाठी जबाबदार ठरवत आहेत. सर्वोच्च न्यायपीठाने त्यांना त्यांचे काम करू दिले पाहिजे. याआधी देखील दिल्ली न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळेच राजधानीतील सामान्यांना दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून का रोखले जात आहे?’’