शेतकरी आंदोलनात युवा शेतकऱ्यांची उडी

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमांवर तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ९३ व्या दिवसाची सूत्रे आज संपूर्णपणे युवा शेतकऱ्यांनी सांभाळली. गाझीपूर, सिंघू, टीकरी. शहाजहानपूर या सीमांवरील आंदोलनांच्या मंचांवर युवा शेतकऱ्यांनी भाषणे, गीतगायन, पथनाट्ये आदी सादर करून आंदोलनात नवी ऊर्जा आणली. आगामी काळात कृषी कायद्यांमुळे भारतातील शेतकरी कसा उध्वस्त होईल याबाबत जागतिक पातळीवर विविध वेबिनार आयोजित केली जाणार आहेत त्याचेही संचालन युवा शेतकरीच करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

देशातील वाहनचालक व व्यापारी संस्थांनी आज घोषित केलेल्या भारत बंदला देशभरात उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. केंद्राने कृषी कायदे मागे घेण्यास नकार देताना आता त्यापाठोपाठ डिझेलच्या दरांतही अन्यायकारक वाढ केली आहे. मात्र या दमन तंत्रामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांचा उत्साह अजिबात कमी होणार नाही, असा विश्‍वास शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, देशातील काही सरकारी शाळा लाल किल्ला हिंसाचाराबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रतिकूल भावना निर्माण करत असून त्या घटनेबाबतच्या निबंध स्पर्धाही घेत असल्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चाने तीव्र निषेध केला आहे. गोपालपूरम येथील डीएव्ही शाळेतील अशाच एका स्पर्धेबाबत संघटनेने त्या शाळेच्या संचालकांचा निषेध केला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य व हरियानातील अपक्ष आमदार बलराज कुंडू यांच्या शेतावर व घरावर प्राप्तीकर विभागाने सूडबुद्धीने छापे घातल्याबद्धल निषेध करण्यात आला.
 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

युवा शेतकरी दिनानिमित्त गाझीपूर, गाझियाबाद आदी सीमांवरील आंदोलनात युवा जोश दिसून आला. कृषी कायद्यांच्या विरोधात रोज ११ शेतकऱ्यांचे जे साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यात आज सर्व सीमांवर युवा शेतकरी सहभागी झाले. यावेळी वक्‍त्यांनी कृषी कायद्यांचा निषेध करताना, याबाबत सरकार जे बोलत आहे त्यावर कदापी विश्‍वास ठेवू नये. अन्यथा एमएसपी तर दूरच, पण तुमच्या भावी पिढ्यांना तुमची हक्काची जमीनही दिसणार नाही. उद्योगपती याच कायद्यांचे हत्यार बनवून तुमच्या जमिनी गिळंकृत करतील, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे गौरव टिकैत, धर्मेंद्र मलिक, कबीर राजपूत आदी वक्‍त्यांनी गाझीपूरच्या सभेत दिला. मात्र शेतकऱ्यांनी पिके नष्ट करू नयेत कारण शांततापूर्ण मार्गाने केलेल्या आंदोलनानेच दिल्लीचे अहंकारी सरकार झुकेल, असे आवाहन युवा वक्‍त्यांनी उपस्थितांना केले.

Viral Video: नातीला शिकवण्यासाठी घर विकणाऱ्या आजोबांची गोष्ट; मदतीला आले हजारो हात

मोर्चा आणि डॉक्‍टर बाबा !
या आंदोलनात रोज शेतकऱ्यांचे जथ्थे अजूनही पोहचत आहेत. हरियानातून मशाल मोर्चा घेऊन अनेक किलोमीटर पायी आलेले शेकडो शेतकरी गाझियाबाद सीमेवर पोचले. तेथून ते गाझीपूर, पलवल या मार्गे गावागावांत शेतकऱ्यांत जागृती करणार आहेत. या जथ्थ्यात झझ्झरहून आलेले ८२ वर्षीय राजपाल सिंह यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांचाही सहभाग आहे. पंजाबमधील बाबा अजेबसिंग हे शेतकऱ्यांवर मोफत उपचार करत आहेत. ते प्रत्येक तंबूत जाऊन आंदोलकांची विचारपूस करतात व आजारी शेतकऱ्यांवर उपचार करतात. दिल्लीत उन्हाळ्याचे चटके वाढू लागल्याने आपण उपचारांची पद्धती व भारतीय औषधे यातही बदल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोदी-शहांच्या सोयीनुसार वेळापत्रक ठरवलंय का? निवडणुक आयोगावर ममता कडाडल्या

महिला शेतकऱ्यांना सन्मान निधीचा अल्प लाभ

नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील मजुरी करणाऱ्या स्त्रिया व महिला शेतकऱ्यांसाठी ११ वर्षांपूर्वी प्रस्तावित केलेले मसुदा धोरण केंद्र सरकारने त्वरित लागू करावे, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेचा देशातील महिला शेतकऱ्यांना अल्प लाभ मिळाला असल्याचे म्हटले आहे. कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरच तरतुदी महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतील,असेही संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.

पाहा व्हिडिओ : सोशल मीडियावर केंद्राची नजर; नवीन नियमांमध्ये आहे तरी काय?
डाव्या पक्षांच्या शेतकरी व महिला संघटनांनी सांगितले आहे, की देशात मागील काही वर्षांत नापिकी, दुष्काळ व कर्जबाजारीपणा यामुळे किमान ४ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील महिला व शेतमजूर महिलांवर गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारी व गरिबीचे भीषण संकट कोसळले आहे. यांची संख्या ७ लाख १० हजारांच्या घरात आहे. त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही व कृषी कायद्यांत त्यांची वेगळी दखलही घ्यावीशी वाटलेली नाही. राज्य व केंद्र सरकारांनी ग्रामीण महिला सहकारी संस्था व बचत गटांना शासकीय सहाय्य द्यावे, मनरेगा योजनेतील कामाच्या दिवसांची संख्या २०० पर्यंत वाढवावी, अशाही मागण्या निवेदनात करण्यात आलेल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील लाखो महिलांसाठी २००९ मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वंकष धोरण तयार केले होते. त्यांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्या योजनेत भरीव तरतुदी होत्या, मात्र आजतागायत ती संपूर्ण योजना फाईलबंद आहे. केंद्राने ती त्वरित लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.