'PSI'ची वाढणार वयोमर्यादा? बुधवारी होणार कॅबिनेटमध्ये निर्णय

सोलापूर : राज्य सेवा परीक्षेसाठी (State Service Examination) अर्ज करण्याची मुदत संपली, तरीही मुख्यमंत्र्यांनी स्पर्धा परीक्षेची (Competitive exams) तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या वाढीव संधी तथा वयोमर्यादा वाढीसंदर्भात काहीच निर्णय घेतला नाही. आता पीएसआय (PSI) पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची मुदत 19 नोव्हेंबरपर्यंत आहे. तत्पूर्वी निर्णय होईल, असा विश्‍वास उमेदवारांना वाटत आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. 10) होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्‍वास सामान्य प्रशासनाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatraya Bharne) यांनी व्यक्‍त केला आहे.

दरवर्षी राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा येथील लाखो तरुण-तरुणी आई- वडिलांच्या स्वप्नांना यशाचे पंख देण्यासाठी पुणे, मुंबईत येतात. दरमहा हजारो रुपयांचा खर्च होतो, परंतु त्यांचे आई-वडील पोटाला चिमटा घेऊन माझा मुलगा अधिकारी होणार म्हणून पैसे पाठवतात. पहिल्या परीक्षेत अपयश आल्यानंतर अपयश ही यशाची पहिली पायरी समजून ते तरुण पुन्हा जोमाने अभ्यास करतात.

दरम्यान, कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दोन वर्षात परीक्षाच देता आली नाही. त्यात काहींची वयोमर्यादा संपुष्टात आली. आता रिकाम्या हाताने घरी आल्या पावली परतायचे कसे, अशी चिंता त्यांना सतावत होती. त्याचवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह काही मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी त्या उमेदवारांना वाढीव संधी देण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र, कोरोनाची स्थिती सुधारली आणि सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले. तरीही, त्यासंदर्भात कोणताच निर्णय झाला नसल्याने त्यांच्या पदरी निराशाच येईल की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. आता बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये तरी वयोमर्यादा वाढीचा निर्णय होणार का, याची उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान, त्यासाठी आपण जोरदार आवाज उठविणार असून, मंगळवारीच मुंबईत जाणार असल्याचे दत्तात्रय भरणे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्या बैठकीतील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक बाबी...

• कोरोनामुळे दीड वर्षात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा झाल्याच नाहीत

• कोरोनाच्या संकटामुळे परीक्षा न झाल्याने नवीन पदांच्या जाहिरातीदेखील दोन वर्षात निघाल्या नाहीत

• मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी वयोमर्यादा अथवा वाढीव संधी देण्याचे दिले होते आश्‍वासन

• राज्य सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत संपली, तरीही वयोमर्यादा वाढलीच नाही

• 'पीएसआय'साठी अर्ज करण्याची मुदत 19 नोव्हेंबरपर्यंत; बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये निर्णयाची शक्‍यता

• सामान्य प्रशासनाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उमेदवारांना दिला शब्द; बुधवारच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष

खासदार संजय राऊतांचे केंद्राला पत्र, पण...

कोरोना या नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रशासकीय सेवेतून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या युवकांसमोरील अडचणी वाढल्या. त्यामुळे त्या युवकांना 'यूपीएससी' परीक्षांसाठी वाढीव संधी द्यावी अथवा वयोमर्यादा वाढवावी, असा प्रश्‍न खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला विचारला. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील लोकसेवा आयोगातील परीक्षांसाठी दोन वर्षांची वाढीव संधी अथवा वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकार घेईल, असेही स्पष्ट केले होते. मात्र, केंद्र सरकारला प्रश्‍न विचारणारे संजय राऊत राज्यातील उमेदवारांसाठी का राज्य सरकारला जाब विचारत नाहीत, असा प्रश्‍न स्टुटंड राईट्‌सचे महेश बडे यांनी विचारला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन देऊनही ते पूर्ण होऊ शकले नाही म्हणून 15 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.