महिला व बालविकास विभागाच्या परीक्षेत ऐनवेळी बदल; शेकडो विद्यार्थी संकटात

मुंबई : महिला व बालविकास विभागांतर्गत (Department of Women and Child Development) येणाऱ्या महिला व बालविकास आयुक्तालयामधील बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी), सहायक आयुक्त,परिविक्षा अधीक्षक,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) गट-अ पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम यात बदल करून ही पदे सरळसेवेने न भरता आता राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत. यामुळे मागील तीन वर्षांपासून या परीक्षेची तयारी करणारे शेकडो विद्यार्थी संकटात (Students in trouble) सापडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (changes in Department of Women and Child Development exams students are in trouble)

यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने ट्विट करून माहिती दिली असून यावर राज्यातील शेकडो विद्यार्थ्यानी आक्षेप नोंदवले आहेत. मागील 3 वर्षा पासून विध्यार्थी या परीक्षेचा अभ्यास करत आहेत आता ऐन वेळी जर सेवाशर्ती बदलून परीक्षा दुसऱ्या परीक्षेत वर्ग करत असतील तर मागील तीन वर्षापासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यावर हा अन्याय होणार असल्याची प्रतिक्रिया तुकाराम भोसले या विद्यार्थ्याने दिली. राज्यसेवा आणि आत्ता पर्यंतची सरळसेवा यांच्या परीक्षा पध्दतीत खूप विषमता आहे, बदल करायचा जरी असेल तर तो सावकाश एक ते दोन वर्षांच्या पूर्व सुचनेने करावा, केंद्रीय लोकसेवा आयोग देखील एक वर्ष पूर्वसूचना देऊन बदल करते आता अचानक करण्यात असलेल्या बदलामुळे आम्ही संकटात सापडलो असल्याचे अमर पाटील या विद्यार्थ्याने सांगितले.

आयोगाने केलेल्या या बदलामुळे असंख्य विद्यार्थी हे संकटात सापडतील, त्यामुळे त्यांच्यावर हा अन्याय असल्याचे उमा टेकाय या विद्यार्थिनीने सांगितले. तर सरळसेवा पद्धतीसाठी दोन टप्प्यात परीक्षा होत होती. त्यासाठी या पूर्वी विधी, समाज विज्ञान, बी.एससी अग्री, महिला व बाल विकास संदर्भातील पदविका आदी पदवी, अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याना या परीक्षासाठी अर्ज करता येत होता.मात्र आता राज्यसेवा परीक्षेद्वारे ही पदे भरली जाणार असल्याने यात कोणत्याही शाखेचा पदवीधर अर्ज करू शकतो यामुळे विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप घेतले आहेत. शिवाय राज्यसेवा आणि सरळसेवा या परीक्षा आणि त्याचे स्वरूप, टप्पे हे वेगळे असल्याने त्याचा फटका अनेक विद्यार्थांना बसेल अशी भीती हर्षद जाधव या विद्यार्थ्याने व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्य लोकसेवा आयोगाने आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे की, "महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या महिला व बालविकास आयुक्तालयामधील बालविकास प्रकल्प अधिकारी(नागरी), सहायक आयुक्त,परिविक्षा अधीक्षक,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बालविकास) गट-अ पदांचे सेवाप्रवेश नियम शासनाकडून सुधारित करण्यात आले आहेत. या पदांकरीता कोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवार पात्र ठरणार आहे. तसेच प्रस्तुत पदे आयोगामार्फत आयोजित राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येतील. राज्यसेवा परीक्षेमधून भरण्यात येणाऱ्या इतर संवर्गाप्रमाणे प्रस्तुत संवर्गांच्या पदांचे प्रशिक्षण एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) द्वारे आयोजित करण्यात येणार आहे".