Study Abroad Options: इंग्लंड, अमेरिकेपेक्षा जर्मनी का ठरतोय शिक्षणासाठी उत्तम पर्याय ?

मुंबई : रुपयाच्या घसरणीमुळे परदेशात शिक्षण घेणे आता महाग झाले आहे. अमेरिकेत शिक्षणाचा खर्च वर्षाला दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

केवळ रुपयाची घसरणच नाही, तर अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये शिक्षण शुल्कात 10 ते 20 टक्के वाढ झाल्यामुळे परदेशात शिक्षण घेणे आता महाग झाले आहे. परदेशातील महागड्या शिक्षणामागे विमानाची भाडेवाढ हेही आणखी एक कारण आहे.

रुपयाच्या घसरणीमुळे परदेशी शिक्षण महाग

यूएस, यूके, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा मंजूर झालेला नाही, त्यामुळे या समस्येत भर पडली आहे. स्टुडंट व्हिसा मिळण्यास बराच विलंब होत आहे, तर ज्या विद्यार्थ्यांना मान्यता मिळाली आहे त्यांना रुपयाच्या घसरणीमुळे महागाईचा सामना करावा लागत आहे.

वसतिगृह आणि होमस्टेच्या किंमती वाढल्यामुळे परदेशात राहणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांनाही निवास शोधण्यात अडचणी येत आहेत. मात्र इतर देशांकडून विद्यार्थी व्हिसाच्या मंजुरीला हा विलंब होत असल्याने त्याचा फायदा जर्मनीला होताना दिसत आहे.

जर्मन सरकार शिक्षणावर अनुदान देते

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (DAAD) च्या अलीकडील अहवालानुसार, जर्मनीमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 2017 मध्ये 17,570 वरून 2021 मध्ये 34,134 पर्यंत वाढली आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली कारण जर्मन सरकार शिक्षणासाठी अनुदान देते.

जर्मनीतील राज्य-अनुदानित विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शिकवणी शुल्क भरावे लागत नाही. जर्मनीतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी हा सर्वात मोठा फायदा आहे आणि इतर लोकप्रिय देशांमधील महागड्या शिक्षणामध्ये जर्मनी भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकते.

जर्मनीसारखे देश परवडणाऱ्या किमतीत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत असले, तरी विद्यार्थी सहजासहजी त्यांच्या निवडी बदलत नाहीत. ते फक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्येच शिक्षण घेण्यास प्राधान्य देतात.

परदेशातील अभ्यासासाठी असलेल्या योकेट या समुदायावर आधारित व्यासपीठाचे सह-संस्थापक सुमित जैन सांगतात की, रुपयाच्या घसरणीमुळे अमेरिकेत अभ्यासाचा सरासरी अतिरिक्त खर्च प्रतिवर्षी 1.5 ते 2 लाख रुपयांनी वाढला आहे. असे असूनही विविध पैलूंचे सर्वंकष मूल्यमापन केल्याशिवाय विद्यार्थी निर्णय घेत नाहीत.

व्हिसा विलंबामुळे विद्यार्थ्यांची निवड बदलत आहे

अनेक विद्यार्थी STEM अभ्यासक्रमांसाठी युनायटेड स्टेट्स पसंत करतात तर गैर-STEM अभ्यासक्रमांसाठी ते युनायटेड स्टेट्स आणि ऑस्ट्रेलिया निवडतात. पूर्वी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा हे देश विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती असताना, आता व्हिसा विलंबामुळे जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स, पोर्तुगाल आणि यूएई सारखे देश उच्च शिक्षणासाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून उदयास आले आहेत.

विशेष म्हणजे परदेशात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कोविड-19 साथीचा रोग मोठा अडथळा ठरला आहे. अमेरिका आणि काही युरोपीय देशांमध्ये विद्यार्थ्यांना व्हिसासाठी एक ते दोन वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी मिळतो.

उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, यूएस, यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड आणि न्यूझीलंड यांसारख्या देशांमध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 2022 च्या सुरुवातीला सुमारे 10 लाख होती जी करोनापूर्व पातळीच्या जवळपास दुप्पट होती. त्याचप्रमाणे व्हिसा अर्जांची संख्या पूर्वीपेक्षा खूप वाढली आहे, त्यामुळे व्हिसाच्या मंजुरीला विलंब होत आहे.