शाळांच्या मनमानीत मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा कागदावरच!

मुंबई : राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये (School) पहिली ते बारावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक मुलींना मोफत शिक्षण (Free Education) देण्याचे धोरण राज्यात असताना या धोरणाला अनुदानित, विनाअनुदानित आदी शाळांनी मुलींच्या (Girls education) मोफत शिक्षणाच्या योजनेला हरताळ फासला आहे. यामुळे राज्यात काही अपवाद वगळता मुलींचे मोफत शिक्षण ही संकल्पनाच (Girls Free Education) मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आली असून मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केवळ कायदा कागदावर उरला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. (Girls Free Education Act only on Documents)

राज्यात खाजगी शाळांकडून आकारण्यात येत असलेल्या शुल्क विरोधात पालकांचे आंदोलन सुरू असले तरी दुसरीकडे अनुदानित, विनाअनुदानित आदी शाळांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची योजना असतानाही ती योजना न राबवता या शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणासाठी शुल्क वसुली केली जात आहे, यावर शिक्षण विभागातील अधिकारी ही चिडीचूप आल्याचे सरकारच्या विविध आकडेवारीवरून समोर आले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देत सर्व मुलींना पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचे धोरण राज्यात 1961 सालापासून सुरू आहे. सुरुवातीला यासाठी त्यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या मार्फत शिक्षण आणि त्यासाठीचे शुल्क दिले जात होते. त्यानंतर तत्कालिन सरकारने बारावीपर्यंत शिकणांच्या मुलींना अनुदानित, विनाअनुदानित, आदी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणाचा स्वतंत्र जीआर 3 मार्च 1986 रोजी काढला होता.

त्यानंतर त्यात 31 मार्च 1999 रोजी काही सुधारणा करण्यात आल्या त्यात राज्यात 15 वर्षे रहिवाशी असलेल्या अशा सर्व पालकांच्या मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये शाळा, पूर्ण वेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम असलेली कनिष्ठ महाविद्यालये यामध्ये मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु राज्यात मागील काही वर्षांमध्ये अनुदानित, विनाअनुदानित आदी शाळांमध्ये, व्यावसायिक अभ्यासक्रम असलेली कनिष्ठ महाविद्यालयांनी मुलींच्या मोफत शिक्षणाला हरताळ फासला आहे. बहुतांश शाळांत, कनिष्ठ महाविद्यालयात मुलींना शिक्षणासाठी आपले शुल्क भरावे लागत असल्याचे समोर असल्याचे कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी सांगितले. मुलींच्या मोफत शिक्षणावर राज्यात अंमलबजावणी होत नसल्याने दोन वर्षापूर्वीच कॅगनेही सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले होते.

मोफत शिक्षणासाठी नव्याने सुधारणा हवी

राज्यात सध्या अनुदानित शाळा 23 हजार 791 इतक्या आहेत. तर विनाअनुदानित - 20 हजार 552 आणि सेल्फ फायनान्स च्या 15 हजार 81 शाळा आहेत. यामध्ये सेल्फ फायनान्स या शाळा मुलींच्या शिक्षणा संदर्भातील शेवटचा जीआर निघाल्यानंतर राज्यात सुरू झाल्या असल्याने त्यामध्ये त्यांचा उल्लेख नसल्याचे सांगत मुलींच्या मोफत शिक्षणाला आडकाठी आणतात, त्यामुळे सरकारने मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या संदर्भात नवीन जीआर काढून त्यामध्ये सेल फायनान्स आणि इतर शाळांमध्ये सुद्धा हे शिक्षण मिळण्यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची मागणी केली जात आहे.अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये सुद्धा मुलींचे शिक्षण मोफत दिले जात नाही ही बाब गंभीर असल्याचे शिक्षण तज्ञाकडून सांगण्यात आले.

शाळाबाह्य ठरणाऱ्या मुली सर्वाधिक

मागील दोन वर्षात 7 लाख 36 हजार विद्यार्थ्यांची गळती झाली यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण मुलींचे होते. मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्यात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, अध्यापक विद्यालयांमध्ये 30 टक्के आरक्षण व मोफत शिक्षण, अकरावी, बारावीपर्यंतच्या मुलींना मोफत शिक्षण, अहिल्याबाई होळकर योजना राबवली जाते. परंतु 2020 -21 मध्ये या अहिल्याबाई होळकर या योजनेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे, तर दुसरीकडे शाळा बाह्य ठरलेल्या मुलींचे सर्वेक्षण व्हावे, यासाठी राबवण्यात येणारे सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात बंद करण्यात आल्याने शाळाबाह्य मुलींचा शोध घेता आला नसल्याचे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले. तर कोरोनामुळे राज्यात लाखो मुली यंदा उपस्थिती भत्तापासून वंचित राहिल्या असल्याचे समर्थन संस्थेचे शिक्षण प्रमुख रुपेश किर यांनी म्हणाले.

मुलींच्या मोफत शिक्षणासंदर्भात अंमलबजावणी होण्यास काही अडचणी येत असतील तर त्याची सविस्तर माहिती घेऊन त्यावर संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील. मुलींना मोफत शिक्षण मिळावे आणि शिक्षणापासून एकही मुलगी वंचित राहू नये असे आमचे धोरण आहे.

- वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री