High Education : मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारचा ‘होऊ द्या खर्च’; तिजोरीवर १००० कोटींचा भार

पुणे - राज्यात उच्च व तंत्र शिक्षणातील ६५० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या सुमारे तीन लाख मुली आहेत. यात वैद्यकीय, कृषी अभ्यासक्रमातील मुलींची संख्या जोडल्यास ती जवळपास सहा लाखांपर्यंत जाते. मुलींच्या शिक्षणाच्या शुल्क परताव्यापोटी राज्याच्या तिजोरीवर तंत्र शिक्षणासाठी अंदाजे ४३३ कोटी रुपये, तर उच्च शिक्षणासाठी १३८ कोटी रुपयांचा असा एकूण ६०० कोटी रुपयांपर्यंत अधिभार येत आहे. दरम्यान, केवळ मुलींच्या उच्च व तंत्र शिक्षणात १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती केल्यानंतर हा अधिभार सुमारे ९५० ते १,००० कोटी रुपयांपर्यत जाणार आहे.

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या घोषणेचे रूपांतर लवकरच निर्णयात होणार असून प्रशासकीय पातळीवर यासंदर्भात गांभीर्याने पावले उचलण्यास सुरवात झाली आहे. त्यामुळेच राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारकडून १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्याची सोय उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत.

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक मुलींना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. परंतु, उच्च शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी राज्य सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास अशा विद्यार्थिनींना सध्या ५० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते.

उच्च व तंत्र शिक्षणाबरोबरच वैद्यकीय आणि कृषी अभ्यासक्रमासाठीही १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्तीचा निर्णय लागू असणार आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय बैठका होत असून, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांच्या घोषणेचे लवकरच सरकारी निर्णयात रूपांतर होण्याची चिन्हे आहेत.

याचा अभ्यास सुरू

• शंभर टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती दिल्यास किती मुलींना फायदा होणार?

• किती अभ्यासक्रमांना ही लागू होणार?

• सध्या ‘महाडीबीटी’अंतर्गत किती मुलींना फायदा होत आहे?

• पारंपारिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला किती विद्यार्थिनी प्रवेश घेत आहेत?

• १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती केल्यास अंदाजे खर्च किती येईल?

हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. अनेकदा आर्थिक परिस्थितीमुळे मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. परंतु, या निर्णयामुळे मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशातील अन्य राज्यांकडून अनुकरण होऊ शकते. त्यामुळे मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविण्यासाठी हा एक पॅटर्न म्हणून देशभर राबविला जाऊ शकतो.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग