Recruitment Exams : सरळसेवा भरती परीक्षांची फि कमी करून - राज्यसरकारने लूट थांबवावी विद्यार्थ्यांची जोरदार मागणी

मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरतीसाठी घेतल्या  सरळसेवा परीक्षांसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारमार्फत घेण्यात आला आहे. हे शुल्क आधी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या तुलनेत दुप्पट , तिप्पट असल्यामुळे, सर्व सरळसेवा भरती परीक्षांची फि कमी करून राज्यसरकारने लूट थांबवावी अशी विद्यार्थ्यांनी जोरदार मागणी केली आहे.

साधारण यातून हजारो कोटी गोळा होणार असल्याने हे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे पैसे तुम्ही खाजगी कंपनीच्या खिशात घालणार का असा सवालही विद्यार्थ्यांनी राज्यसरकारला केला आहे. विविध विभागातील भरती परीक्षांमधील गोंधळ तसेच गैरप्रकार लक्षात घेत विभागांवर भरती परीक्षेची जबाबदारी न देता, सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

त्यानुसार भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी सरकारमार्फत 'टीसीएस' व 'आयबीपीएस' या कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपन्यांमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येत असून या परीक्षांच्या शुल्काबाबत नुकताच सरकारने अध्यादेश जाहीर केला होता.

यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला या परीक्षेसाठी १ हजार रुपये शुल्क भरावे लागत आहेत. नुकतीच सरळसेवेच्या तलाठी पदभरती मध्ये साधणार १०० कोटींच्या वर शासनास महसूल प्राप्त झाला आहे.

राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी यातील केवळ १० टक्के शुल्क कमी करण्यात आले असले, तरी त्यांनाही ९०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. विविध विभागांमार्फत यापूर्वी घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांशी तुलना करता हे शुल्क दुपटीपेक्षाही अधिक असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक परीक्षांसाठी अर्ज करायचा असल्यास परीक्षार्थीना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.

यापूर्वी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पदभरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी खुल्या गटातील उमेदवारांसाठी ३०० रुपये, तर राखीव गटातील उमेदवारांसाठी १५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. त्याचसोबत जिल्हा परिषदेच्या पदभरती परीक्षेसाठी खुला गटातील उमेदवारांना ५०० रुपये व राखीव गटातील उमेदवारांना २५० रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते. या तुलनेत या दोन्ही कंपन्यांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठीचे शुल्क विद्याथ्यांसाठी आर्थिक भुर्दंडच ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

आता एक हजार म्हणजे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेरची रक्कम आहे. एक तर परीक्षा होत नाहीत आणि झाल्यातर एवढे शुल्क घेऊन सरकार विद्यार्थ्यांना लुटत आहे का.

- महेश घरबुडे