MPSC Exam : राज्यसेवेच्या नवीन पॅटर्नबद्दल संभ्रम कायम

पुणे - राज्यसेवेसाठीची वर्णनात्मक परीक्षा पद्धत नक्की केंव्हापासून लागू होणार? या बद्दल सर्वसामान्य उमेदवारांमध्ये कमालीचा संभ्रम आहे. कारण एकीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२५ पासून हा निर्णय लागू करावा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत आहेत. तर दूसरीकडे एमपीएससीने निर्णयावर ठाम राहत २०२३ पासूनच परीक्षा घ्यावी, असेही एका गटाचे म्हणणे आहे. मात्र, या बद्दल कोणीही अधिकृत स्पष्टता दिलेली नाही.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवेसाठी वर्णनात्मक परीक्षेचे स्वरूप स्वीकारले आहे. एमपीएससीच्या या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, ही पद्धत २०२५ पासून लागू करावी, जेणेकरून आम्हाला अभ्यासाला पुरेसा वेळ मिळेल. असा तर्क विद्यार्थी देत विद्यार्थ्यांनी अराजकीय आंदोलन केले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय २०२५ पासून लागू करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली होती.

त्यानंतर आयोगाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ केलेल्या आंदोलनात स्पर्धा परीक्षार्थींनी २०२३पासूनच बदल लागू करण्याची मागणी केली होती. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विनंतीनंतर ‘आश्वासन नको अंमलबजावणी हवी’ म्हणत काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनंतर काय निर्णय होणार याबाबत संभ्रम असून, निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

विद्यार्थ्यांसमोरील संभ्रम...

- राज्यसेवेचा नवीन पॅटर्न केंव्हा लागू होणार, या बद्दल अस्पष्टता

- राज्य सरकार पाठींबा देते, मात्र सरकारी अध्यादेश काढत नाही

- एमपीएससीच्या वतीने अजूनही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही

- आंदोलने होतात, राजकीय नेत्यांकडून आश्वासने मिळतात, पण निर्णय नाही

- अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासाकडे दूर्लक्ष होतेय

उमेदवारांची भूमिका -

- वर्णनात्मक अभ्यासक्रम पूर्णतः नवीन

- वैकल्पिक विषय, निबंध, नीतिशास्त्र असा एक हजार गुणांचा अतिरिक्त अभ्यास करावा लागेल

- ९०० गुणांची परीक्षा आता २०२५ गुणांची झाली आहे

- महाराष्ट्र ऐवजी आता जगाचा अभ्यास करावा लागेल

- जगाचा भूगोल आणि इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात वाढ

आंदोलनांची टाईमलाईन -

• २४ जून २०२२ - एमपीएससीच्या वतीने वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीच्या निर्णयाची घोषणा

• १३ जानेवारी २०२३ - २०२५ पासून निर्णय लागू करण्यासाठी आंदोलन

• ३१ जानेवारी २०२३ - अराजकीय साष्टांग दंडवत आंदोलन, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची सकारात्मक प्रतिक्रिया

• ३ फेब्रुवारी २०२३ - दूसरा गट रस्त्यावर, २०२३ पासूनच निर्णय लागू करण्याची मागणी

उमेदवार म्हणतात...

मागील सहा महिन्यांपासून उमेदवार आंदोलन करत आहे. राजकीय नेते आश्वासन देतात. मात्र, २०२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेत नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व विद्यार्थी नैराश्यात आहोत.

- करण चव्हाण, आंदोलक उमेदवार

वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीमुळे केवळ परीक्षा पद्धत बदलणार नाही. तर अभ्यासक्रमही बदलणार आहे. त्यामुळे आयोगाने वेळेवर अधिकृत भूमिका प्रसिद्ध करणे गरेजेचे आहे. संभ्रमाचे वातावरण जेवढे लवकर दूर होईल. तेवढा सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

- राज पाटील, उमेदवार

नवीन अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू झाल्यास फक्त राज्यसेवेचा अनेक वर्षांपासून अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांना न्याय मिळेल. मात्र, आंदोलनांमुळे सर्वच उमेदवार संभ्रमात आहे. राज्यसरकार एक भूमिका घेते आणि आयोगाची वेगळी भूमिका असते.

- शितल बधाणे (नाव बदललेले)