सर्व विद्यापीठांनी परीक्षेसाठी समान पद्धत अवलंबावी : उच्च न्यायालय

मुंबई : परीक्षेसाठी सर्व विद्यापीठांनी एकच समान पद्धत वापरावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी आणि शासन यांच्यात १ जूनला बैठक होणे अपेक्षित आहे.

टाळेबंदीनंतर विस्कटलेली शैक्षणिक गणिते आणि त्यामुळे निर्माण झालेली विषमता याचा फटका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना बसत आहे. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांच्या परीक्षेच्या स्वरुपातील विषमतेविरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी (३० मे) सुनावणी घेण्यात आली.

टाळेबंदीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच महाविद्यालयांनी ऑनलाइन अध्यापन सुरू केले. आवश्यक उपकरणांचा, इंटरनेटचा अभाव आणि इतर काही कारणांमुळे ऑनलाइन शिक्षणाला मर्यादा येत होत्या. टाळेबंदीच्या पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता उत्तीर्ण करण्यात आले. दुसऱ्या वर्षी विद्यापीठांच्या परीक्षा ऑनलाइन झाल्या. यावेळी परीक्षेचे स्वरूप सोपे करण्यात आले होते.

टाळेबंदीमध्ये विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव सुटला. तसेच अध्ययन योग्यप्रकारे होऊ शकले नाही. तसेच प्रत्यक्ष परीक्षेत करोना संसर्गाचा धोका विद्यार्थ्यांना वाटत होता. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनेही केली.

हे वर्ष सुरू झाल्यापासून टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली. गेल्या महिन्यात टाळेबंदी संपूर्ण मागे घेण्यात आली. त्यामुळे महाविद्यालये प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आली असून प्रत्यक्ष परीक्षा होणे अपेक्षित आहे; मात्र काही महाविद्यालये ऑनलाइन परीक्षा घेत आहेत तर काही महाविद्यालयांनी प्रत्यक्ष परीक्षांचे आयोजन केले आहे. याचा परिणाम निकालावर होऊन अन्याय होण्याची भीती विद्यार्थ्यांना आहे.

बहुतांशी महाविद्यालयांच्या परीक्षा जूनमध्ये सुरू होत आहेत; पण काही स्वायत्त महाविद्यालयांच्या परीक्षा पार पडल्या आहेत. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे निकाल लवकर लागतील तर काही विद्यार्थ्यांचे निकाल उशिरा लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा आहे, काहींना परदेशात शिक्षणासाठी जायचे आहे. त्यामुळे निकाल वेळेत लावण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

गोंडवाना, नागपूर आणि लातूर येथील विद्यापीठांनी बहुपर्यायी स्वरुपाच्या परीक्षा आयोजित केल्या आहेत तर इतर विद्यापीठांनी सैद्धांतिक प्रकारच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याही पातळीवर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव होताना दिसत आहे. त्यामुळे सर्व विद्यापीठांनी सर्व पद्धत अवलंबावी असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.