आता चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम; विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर

नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत (New Education Policy) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आता चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रम लागू करण्याचा मसुदा तयार केला आहे. यात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, दिव्यांगांना शिक्षण, नवसंशोधनाबरोबर बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्याने केवळ पदवीधारक बनू नये, तर कालसुसंगत कौशल्ये त्याच्यामध्ये रुजली पाहिजेत, यादृष्टीनेही आवश्‍यक भर यात देण्यात आला.

आयोगाने शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित घटकांकडून या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. यासाठी येत्या चार एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मसुद्यात चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची रचना देण्यात आली असून, या बदलाची उद्दिष्टेही निश्‍चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा समग्र बौद्धिक विकासाबरोबर त्याची शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, नैतिक जडणघडण, त्याच्यातील संवाद कौशल्याचा विकास, तसेच त्याला विविध शाखांचा अभ्यास करण्याची मुभा यात देण्यात आली आहे. (The University Grants Commission drafted a four-year degree course.)

पदवी अभ्यासक्रमामध्ये मल्टीपल एन्ट्री, एक्झिट आणि फेरप्रवाशाची संधी असेल. एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला, तर त्याला प्रमाणपत्र मिळेल. दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यास पदविका, तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम म्हणजे सहा सेमिस्टरनंतर पदवी, तर चार वर्षे म्हणजे आठ सेमिस्टर पूर्ण केल्यास ऑनर्स पदवी मानले जाईल. यात विद्यार्थ्याच्या आवडीनुसार एका विषयात संशोधन करण्याची संधी असेल. तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रम करणाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची पदव्युत्तर पदवी, तर विशेष संशोधनासह चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम करता येईल, असे या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नव्या योजनेअंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम असेल. यात पर्यावरण शिक्षण, समाजसेसवा, मूल्याधिष्ठित शिक्षण या विषयांचे अध्ययन विद्यार्थ्यांना करता येईल. शाश्‍वत विकासाचे संबंधीच्या शिक्षणाचाही यात अंतर्भाव असेल. विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योग, व्यवसाय, कलाकार हस्तकला उद्योग यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळेल. संशोधनासाठी आपल्याच संस्थेत वा अन्य संशोधन संस्थेतही विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. यातून विद्यार्थ्याला रोजगारक्षम करण्याचे उद्दिष्ट नव्या धोरणात ठेवण्यात आले आहे.

संकल्पनांवर आधारित शिक्षण-

परीक्षांसाठी अध्ययन वा घोकंपट्टीऐवजी संकल्पनांवर आधारित शिक्षणावर या नव्या योजनेत भर असेल. यात तार्किक निर्णय घेण्यासाठी क्षमता विकास, नवसंशोधन, अध्यापन-अध्ययनात नवतंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर असेल. तसेच भाषेचा अडसर काढू टाकताना अधिकाधिक दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हा प्रवाह जोडला जाईल. एक शैक्षणिक वर्ष हे दोन सेमिस्टरचे असेल. एक सेमिस्टर ९० दिवसांचे, तर प्रत्येक आठवडा ४० तासांचा असेल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेतस्थळावर हा मसुदा देण्यात आला आहे.