संकल्प मोठ्या शैक्षणिक बदलांचा

केंद्र सरकारने 34 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर "नवीन शिक्षण धोरण 2020'' जाहीर केले आहे. कालसुसंगत आणि नव्या आव्हानांना कवेत घेणारे हे धोरण समाजासाठी उपयुक्त आहे. परंतु कोणतेही धोरण म्हटले की, त्याचे यश आणि अपयश हे अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. त्यासाठी आवश्यक तयारी, लागणारी चिकाटी व दृढनिश्चआय यांची आज नितांत गरज आहे. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत अनेक उणिवा आहेत. शिक्षण हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. शिवाय शिक्षण हे भारतीय समाजासाठी मर्मबंधातली ठेव आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या मुद्द्याची सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. नाहीतर "तांदूळ चांगले; पण भातच नीट शिजला नाही'' अशी स्थिती व्हायची.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शालेय स्तरावर विकेंद्रीकरण
शालेय शिक्षणामध्ये 10+2 ही पद्धत जाऊन 5+3+3+4 ही चौपदरी योजना अमलात येणार आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षेही यात समाविष्ट केली आहे. पहिली पाच वर्षे इयत्ता दुसरीपर्यंत, पुढची तीन वर्षे इयत्ता पाचवीपर्यंत, त्यानंतरची तीन वर्ष इयत्ता आठवीपर्यंत आणि शेवटची चार वर्ष 12 वीपर्यंत असतील. नवीन धोरणात बोर्डाची परीक्षा न राहता एक प्रकारे शालेय स्तरावर विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे बोर्डाचे महत्त्व कमी होणार का? हे येणारा काळ ठरवेल. पण मुलांच्या मानगुटीवर परीक्षेचे ओझे राहू नये, यासाठी शाळा व शिक्षक ह्यांच्यात आमूलाग्र बदल होण्याची आवश्यीकता आहे. परीक्षा कशा घ्यायच्या? त्यांची गुणवत्ता कशी राखायची? या सगळ्यासाठी शिक्षकांच्या  प्रशिक्षणाची गरज आहे. विद्यापीठांच्या प्रवेशाकरिता वेगळी परीक्षा असेल. त्यामुळे प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि शालेय अभ्यासक्रम एक असणे गरजेचे आहे. प्रवेश परीक्षांमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा होऊ नये.

परीक्षा पद्धतीत बदल व्हावेत
स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी विद्यापीठाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांतही सुधारणा आवश्यतक आहे. विकेंद्रीकरणाचे धोरण अवलंबून महाविद्यालयांना गुणवत्तावाढीसाठी स्वातंत्र्य दिले तर संशोधनाचा दर्जा नक्की सुधारेल. उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी संशोधनावर भर द्यावा. `राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन`ची स्थापना केल्यामुळे संशोधनाला गती मिळेल. उच्च शिक्षणासाठी आता एकच नियंत्रण मंडळ असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह महाविद्यालयांची हेळसांड थांबेल. मात्र वैद्यकीय आणि कायदा शिक्षणाला यातून वगळले आहे. कृषी शिक्षणाला भारतीय घटनेनुसार वेगळे ठेवण्यात आले आहे. ह्या सगळ्या प्रकारामुळे दिरंगाई वाढेल का? नियामक संस्था स्वायत्तपणे सरकारपासून अंतर ठेवून असेल का? यावर विचार व्हायला हवा. जगभरात शिक्षणसत्र हे सेमिस्टर पद्धतीचे आहे. नव्या धोरणात सेमिस्टर पद्धतीने पदवी प्रदान करायची आहे. त्यामुळे परीक्षांचे दिवस किती असावे हे ठरवणे गरजेचे आहे. त्यात महाविद्यालयांनी परीक्षा पद्धतीत खूप बदल करण्याची गरज आहे. 

संशोधनाला प्रोत्साहन
सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत घोकंपट्टी, संस्थांची चलती आणि बाजारुपणा बोकाळला आहे. परिणामी ज्ञानाच्या आधारावर नोकरी मिळविण्याची मूलभूत संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या डोक्याीतून पुसट होत आहे. नोकरीयोग्य कौशल्य प्राप्त नसल्याने बेरोजगारीला चालना मिळत आहे. म्हणून नवीन धोरणात आंतरविद्याशाखीय विषयांत पदवी घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आपल्याकडे असे प्रभावीपणे करण्यात आले तर नवीन पिढीला जास्त पारंगत होता येईल. कुठल्याही उच्च शिक्षण पद्धतीत संशोधन महत्त्वाचे व अभिन्न अंग आहे. ह्या वृत्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रम तीन किंवा चार वर्षांचा करण्यात आला आहे. चौथ्या वर्षात विद्यार्थ्याला संशोधन करायचे असेल तर त्याला आवश्य्क सुविधा कशा उपलब्ध होतील? मार्गदर्शन कोण करणार? ह्या शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? असे अनेक प्रश्ना उपस्थित होतात. ह्यासाठी महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्यात समन्वय हवा.

तंत्रज्ञानाचा वापर
अभ्यासक्रम शिकविण्याची पद्धत, परीक्षांचे विकेंद्रीकरण, तासिका आणि परीक्षा विभाग यांना आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये दृढ निश्चीय, सहयोग आणि विश्वा स गरजेचा आहे. आधुनिक युगात शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य आहे. नव्या धोरणात त्याचा स्वतंत्र विभाग आहे. पण त्याचा वापर कसा करायचा? प्रयोग कसे घ्यायचे? उत्तरे कसे तपासायची? अशा अनेक नवीन बदलांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. शिक्षकांना मदत करण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये तांत्रिक सहाय्यकांची आवश्य कता असेल. याची पूर्तता आणि कौशल्य विकसन महत्त्वपूर्ण आहे.

नवयुगाचा वेध 
नव्या धोरणात कौशल्य विकसनावर भर आहे. बदलत्या काळानुसार त्याची अधिकच आवश्य कता आहे. या स्वागतार्ह निर्णयाची अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वपूर्ण आहे. थोडक्याोत नवीन शैक्षणिक धोरण नवयुगाचा वेध घेणारे आहे. सरकारने केलेला हा महत्त्वपूर्ण बदल निश्चिकतच स्वागतार्ह आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षण क्षेत्राबरोबरच समाज एक नवीन उंची गाठेल. 
(लेखक आयआयटी, कानपूरचे माजी संचालक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil