सहा हजार शिक्षकांनी जमा केले टीईटी प्रमाणपत्र; पडताळणीनंतर होणार कारवाई

पुणे - शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) गैरप्रकार (TET Malpractice) उघडकीस आल्यानंतर बनावट प्रमाणपत्राद्वारे (Bogus Certificate) नोकरी (Job) मिळविणाऱ्या शिक्षकांचा (Teacher) आता शोध घेतला जात आहे. बुधवार (ता.२) पर्यंत राज्यातील सहा हजार शिक्षकांनी टीईटी प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी (Verification) राज्य परीक्षा परिषदेकडे जमा केले आहे. संपूर्ण पडताळणीनंतरच दोषी शिक्षकांवर कारवाई (Crime) करण्यात येणार आहे.

राज्यात १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीच्या शिक्षकांच्या टीईटी प्रमाणपत्रांची गुणपत्रिकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत नोकरी मिळविलेल्या बनावट शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे. शिक्षण परिषदेने याबाबत जिल्हापरिषद, पंचायत समितीच्या शिक्षकांचे टीईटी प्रमाणपत्र तपासण्याचे आदेश दिले आहे. परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांनी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबत कल्पना दिली आहे. शिक्षकांना परीक्षा परिषदेकडे टीईटीचे मुळ प्रमाणपत्र पाठविणे बंधनकारक आहे, अन्यथा पगार मिळणार नाही, असे परिषदेचे कळविले आहे. जे शिक्षक आपले मूळ प्रमाणपत्र पाठविणार नाही, त्यांचा पगार थांबविण्यात येणार आहे.

पोलिसांच्या मदततीने तपास

२०१९-२० च्या टीईटी परीक्षेत एकूण १६ हजार ५९२ परीक्षार्थ्यांना पात्र केले होते. प्रत्यक्षात पोलिसांच्या तपासात त्यातील सात हजार ८०० परीक्षार्थी अपात्र असतानाही त्यांना निकालामध्ये पात्र ठरविण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी आरोपींनी उमेदवारांना पात्र करण्यासाठी तीन पद्धतीचा वापर केल्याचे दिसून आले होते. त्यामध्ये उमेदवारांच्या ओएमआर शीटमध्ये फेरफार, गुण वाढवून देणे आणि थेट प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळून आले होते. पात्र नसताना पैसे घेऊन पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविलेल्या सात हजार ८०० जणांची यादी पुणे सायबर पोलिसांनी शिक्षण विभागाला दिली आहे. या यादीनुसार आता शिक्षण विभाग पोलिसांच्या मदतीने या सर्वांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करणार आहे.

आजवर राज्यातील सहा हजार शिक्षकांनी पडताळणीसाठी प्रमाणपत्र परिषदेकडे जमा केले आहे. संबंधित प्रमाणपत्रांची पडताळणी चालू आहे. संपूर्ण पडताळणीनंतर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना बनावट आणि खऱ्या प्रमाणपत्राबाबत कळविले जाईल. त्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.

- दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष, राज्य परीक्ष परिषद