RTE School : राज्य सरकारने शाळांना आरटीईनुसार शुल्क प्रतिपूर्ती द्यावी

पुणे - ‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देणाऱ्या शाळांना राज्य सरकारने शुल्क प्रतिपूर्ती द्यावी. या प्रलंबित विषयाबाबत शाळा आणि शिक्षण विभागाने एकत्रित येऊन मार्ग काढावा आणि बालकांच्या प्रवेशाचा मार्ग खुला करावा,’ अशी मागणी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेने निवेदनाद्वारे केली आहे.

आरटीईनुसार खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर निवड झालेल्या बालकांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना देण्यात येणारी शुल्क प्रतिपूर्ती अद्याप न मिळाल्याने प्रवेशासाठी निवड होऊन अनेक शाळा बालकांचे प्रवेश नाकारत आहे. परिणामी, बालकांच्या प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या पालकांच्या तारांबळ उडत आहे. काही शाळा आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळवूनही पालकांकडून शुल्क मागत आहेत. तसेच पालकांची अडवणूक करण्याचे प्रकार सुरू आहेत, असे सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर यांनी सांगितले.

शिक्षण विभाग आणि शिक्षण संस्था यांच्यातील वादात पालक आणि विद्यार्थी भरडले जात आहेत. त्यामुळे या दोघांनीही एकत्रित येऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. नियमाप्रमाणे शाळांना सरकारने शुल्क प्रतिपूर्ती द्यावी म्हणजे पालक आणि शाळा यांच्यातील वाद कमी होईल, असे आवाहन प्रा. जावडेकर यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.