School Admission : प्रवेशावेळी वर्ण-वंशाच्या नोंदीवर ‘फुली’; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेताना प्रवेश अर्जावर वर्ण आणि वंश यांची माहिती घेण्यास अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बंदी घातली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आफ्रिकी अमेरिकी नागरिक आणि अन्य अल्पसंख्याकांना शिक्षण क्षेत्रातील संधीची कमी होणार असल्याचे मानले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सहा विरुद्ध तीन मतांनी याबाबत निकाल देण्यात आला. याबाबत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्टस् म्हणाले की, ‘‘हा निकाल चांगल्या हेतून घेण्यात आला आहे. मात्र हा कायम स्वरूपी टिकणारा नाही. विद्यार्थ्यांकडे पाहताना त्यांच्या व्यक्तिगत वर्तनावरून त्यांच्याशी वर्तन करणे गरजेचे आहे, त्यांचा वर्ण अथवा वंश बघून त्यांना चांगली वाईट वागणूक देता कामा नये.’’

दरम्यान न्यायालयाने निकाल देताना, विद्यापीठांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना संबंधित विद्यार्थ्यांना या पूर्वी कधी वंश भेदाचा सामना करावा लागला आहे का? याची देखील खातरजमा करायला हवी. मात्र प्रवेश घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्याचा वर्ण आणि वंश पाहून त्याला प्रवेश देणे हाच एक प्रकारे भेदभाव आहे, घटनेत अशा पद्धतीच्या भेदभावाला स्थान नाही, असे निरिक्षण नोंदविले.

दरम्यान या मताचे खंडन करताना न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर, म्हणाल्या की, ‘‘वर्ण आणि वंश भेदाने युक्त समाजात वर्ण व वंश यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खरोखरच समानता आणायची असेल तर समाजात समानता नाही हे स्वीकारायला हवे.’’

हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेसाठी अत्यंत चांगला दिवस आहे. प्रतीक्षेत आणि आशेवर असलेल्या सर्वांसाठी हा निर्णय असून तो विस्मयकारक आहे.

- डोनाल्ड ट्रम्प, माजी अध्यक्ष,

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक आहे. हा सामान्य न्यायालय नाही. अमेरिकेत अजूनही भेदभाव आहेत. आमची महाविद्यालये वांशिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण असतात तेव्हा ती अधिक सक्षम असतात, असा मला विश्वास आहे. आम्ही आपल्या देशातील प्रतिभेच्या संपूर्ण वापर करीत असल्याने आपला देश सामर्थ्यशाली आहे.

- ज्यो बायडेन, अध्यक्ष, अमेरिका

भेदभावरहित प्रवेशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आपल्या देशाला मागे खेचणारा आहे. अनेक प्रकारे संधी नाकारणारा आहे. यातून इतिहासाकडे डोळेझाक केली जात असून असमानतेच्या अनुभवजन्य पुराव्यांकडे अंधपणे बघणारा हा निर्णय आहे. वर्गखोल्या, संचालक मंडळात दिसणाऱ्या वैविध्याला मारक ठरणारा आहे.

- कमला हॅरिस, उपाध्यक्ष, अमेरिका

अधिक न्याय्य समाजाकडे जाण्यासाठी सकारात्मक कृती हे कधीही पूर्ण उत्तर नाही. ज्यांना अमेरिकेतील प्रमुख संस्थांमधून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आले होते, अशा अनेक पिढ्यांसाठी बरोबरीच्या लोकांपेक्षा अधिक पात्र असल्याचे सिद्ध करण्याची संधी यामुळे मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आता अधिक परिश्रम करण्याची वेळ आली आहे.

- बराक ओबामा, माजी अध्यक्ष, अमेरिका