esakal | तमिळनाडूतून ‘नीट’ कायमची हद्दपार
sakal

बोलून बातमी शोधा

neet exam

तमिळनाडूतून ‘नीट’ कायमची हद्दपार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

चेन्नई : वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्‍यक तिसऱ्यांदा ‘नीट’ परीक्षा देऊनही त्यात यश मिळणार नाही, या भीतीने १९ वर्षांच्या मुलाने आत्महत्या केल्याची घटना घडल्याच्या दोनच दिवसाने तमिळनाडू विधानसभेत राष्ट्रीय चाचणी व पात्रता परीक्षा ’नीट) परीक्षा कायमची बंद करण्यासंबंधीचे विधेयक एकमताने मंजूर केले. नव्या कायद्यानुसार बारावीतील गुणांच्या आधारे ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’ या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळेल.

सालेम जिल्ह्यातील कुझैयूर गावातील गरीब घरातील मुलगा धनुष याने शनिवारी (ता.११) सायंकाळी आत्महत्या केली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवारी (ता.१२) ‘नीट’ परीक्षा होणार होती. आधी दोन वेळा परीक्षा देऊनही धनुष यशस्वी झाला नव्हता. त्याच्या आत्महत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी यांनी सोमवारी विधेयक मांडले. विरोधी अण्णाद्रमुक पक्षानेही पाठिंबा दिला, पण विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करीत सभात्याग केला. भाजपच्या सदस्य सभागृहात उपस्थित होते, पण त्यांनी मतप्रदर्शन केले नाही. त्यानंतर विधेयक एकमताने मंजूर झाले.

हेही वाचा: व्हॉट्सअॅप स्टेट्स ठेवणे पडले महागात, दोन गटांत तुंबळ हाणामारी

‘नीट’ बंद करण्याची योजना तमिळनाडू सरकार आधीपासूनच आखत आहे. २०१७ मध्ये ‘नीट’ परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्याने अनिता या दलित मुलीने जीवनयात्रा संपविली होती. अति मागास जातीतील असलेल्या धनुषनेही यंदा तोच मार्ग अवलंबिला. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सुमारे १५ जणांनी आतापर्यंत आत्महत्या केली आहे.

स्टॅलिन यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार न्यायाधीश ए.के. राजन आयोग नेमला होता. ‘नीट’चा विपरीत परिणामांचा अभ्यास करून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा या परीक्षेबाबत फारसे अनुकूल मत नसल्याची नोंद या आयोगाने अहवाल केली होती.

तमिळनाडूचे म्हणणे

  • पदवी अभ्यासक्रमासाठी ‘नीट’ऐवजी पात्रता परीक्षेतील गुणांवर प्रवेश

  • प्रवेश प्रक्रिया सामान्य पद्धतीने राबविणार

  • सामाजिक न्याय, समानता, समान संधी देणार

  • भेदभाव केल्या जाणाऱ्या समाजातील विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण उपलब्ध करून मुख्य प्रवाहात आणणार

  • नव्या कायद्याने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट होण्यास मदत मिळेल

loading image
go to top