Chhatrapati Sambhajinagar : कागदावरची महाविद्यालये आता चालणार नाहीत; ‘यूजीसी’चा नवा मसुदा

छत्रपती संभाजीनगर : दोन तीन खोल्यांचे महाविद्यालय, त्यात ना पायाभूत सुविधा, ना प्राचार्यांची नियुक्ती. आता हे चालणार नाही. यासंदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणात सारासार विचार केला गेला आहे. हे धोरण राबविण्यासाठी विद्यापीठाचे अधिकार कमी करत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नवीन नियमावली असणारा अधिसूचनांचा मसुदा जारी केला आहे.

त्यामुळे विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये असणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणार आहेत. महाविद्यालयांत मंजूर शिक्षक संख्येच्या ७५ टक्के पदभरती, त्यांचे वेतन आणि पायाभूत सुविधांबाबत चक्क बॉण्डच करून द्यावा लागणार आहे.

अर्थात यूजीसी २ (फ) चा दर्जा असेल तरच महाविद्यालयांना विकास निधी मिळणार आहे. इतकेच नव्हे तर यूजीसी ची समिती याची पडताळणीही करणार आहे. ‘फिटनेस ऑफ कॉलेजेस फॉर रिसीव्हिंग ग्रॅंट रुल्स १९७५’ या कायद्यातील तरतूदी रद्द करत यूजीसीने २ (एफ) अधिसूचनेचा मसुदा (२०२४) नुकताच जारी केला आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणांनुसार विना अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. परंतु, अपवाद वगळता अशी बहुतांश महाविद्यालये दोन तीन खोल्यांत चालतात. पायाभूत सुविधांची तिथे वानवा असते.

त्यामुळे ‘नॅक’ मूल्यांकन होणार नाही. त्यातच ‘यूजीसी’चा २ (एफ) चा ड्राफ्ट या महाविद्यालयांना आधी पूर्ण करावा लागणार आहे. परंतु ‘नॅक’ मूल्यांकन न झाल्यास या ड्राफ्टचा उपयोग होणार नाही.

काय आहे २ (एफ)?

विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा १९७५ हा रद्दबातल ठरविला आहे. त्याऐवजी आता यूजीसी ॲक्ट २ (एफ)- २०२४ ही एक नियमावली जारी केली आहे. जुन्या कायद्यामध्ये, विद्यापीठांनी ज्या विना अनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना कायम संलग्नता दिली आहे, अशा महाविद्यालयांना यूजीसी निधी देत असे.

मात्र नव्या नियमानुसार अशा महाविद्यालयांना विद्यापीठाऐवजी थेट यूजीसीकडून ‘टु एफ’चा दर्जा (प्रमाणपत्र) घ्यावे लागणार आहे. आता महाविद्यालयांकडे कायम संलग्नता आहे, परंतु ‘टू एफ’ हे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना निधी मिळणार नाही.

यूजीसीने ‘टू एफ’ प्रमाणपत्रासाठी ‘नॅक’ मूल्यांकन, शिक्षक भरती, त्यांचे वेतन आणि इतर पायाभूत सुविधांसंदर्भातील बंधपत्र (शपथपत्र) दिल्यानंतरही यात मेख मारुन ठेवली आहे. काही महाविद्यालयांकडून खोटे शपथपत्र येतील, या शक्यतेचा विचार करून स्वतः यूजीसीची एक समिती प्रत्यक्ष भेट देऊन पुन्हा पडताळणी करणार असल्याचेही नियमावलीत म्हटले आहे.

त्यामुळे ‘विद्यार्थ्यांसाठीही आवो जावो घर तुम्हारा’ आणि केवळ दोन तीन खोल्या, ना लॅब, ना ऑडोटोरिमय हॉल, ना प्राचार्य असे चालणार नाही. विशेष म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने यूजीसीने हा सर्व बदल आणला आहे.

पूर्वी विद्यापीठाने ज्या महाविद्यालयांना कायम संलग्नीकरण दिले आहे ती सर्व अनुदानित महाविद्यालये २ (एफ) अधिसूचना २०२४ नुसार यूजीसी कडून विकासासाठी निधी मिळविण्यास पात्र आहेत. परंतु आता यूजीसीने देशभरातील सर्व विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना नवीन नियमानुसार २ (एफ) ची मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे.

त्यामुळे अशा महाविद्यालयांना पात्र शिक्षक, त्यांचे वेतन व सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्याचे बॉण्डवर शपथपत्र देऊन हा दर्जा घ्यावा लागणार आहे. यामुळे केवळ कागदोपत्री असलेल्या महाविद्यालयांना चाप बसणार आहे.

- डॉ. विक्रम खिलारे, अधिसभा सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ