Budget 2021: कोरोनाचा पर्यटनाला दणका; बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा

Union Budget 2021 : गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. कोरोनाच्या संकटापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था उतरत्या कळाला लागली होती. त्यानंतर जवळपास सात महिन्यांच्या लॉकडाऊन काळात देशातील अनेक क्षेत्रांना मोठा दणका बसला आहे. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार कशाप्रकारे गतवर्षीच्या परिस्थितीला सावरण्यासाठी अर्थनियोजन आखतंय ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या आर्थिक वर्षाचे नियोजन आणि त्यात कोणत्या क्षेत्राला कसा आणि किती दिलासा सरकार देणार आहे, हे पाहणं देखील निर्णायक ठरणार आहे. फटका बसलेल्या अनेक क्षेत्रांमधील एक मुख्य क्षेत्र म्हणजे हॉटेल व्यवसाय होय. हे क्षेत्र इतके का महत्त्वाचे आहे आणि एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेत हॉटेल इंडस्ट्रीचे स्थान काय आहे, याची आधी माहिती घेऊयात. 
World Travel and Tourism Council ने दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये पर्यटन क्षेत्राने 16.91 लाख कोटी रुपयांचे योगदान  भारताच्या जीडीपीत दिले होते. हे योगदान एकूण जीडीपीच्या 9.2 टक्के इतके आहे. या क्षेत्राने भारतातील जवळपास 42.673 दशलक्ष लोकांना रोजगार दिला आहे. एकूण रोजगाराच्या 8.1 टक्के इतके हे प्रमाण आहे. म्हणजेच, या क्षेत्राला धक्का बसणे याचा अर्थ देशातील मोठ्या रोजगाराला धक्का बसणे असा थेट अर्थ होतो. अशा परिस्थितीत देशात लॉकडाऊनच्या काळात मोठ्या कालावधीसाठी हे क्षेत्रच बंद करावे लागले. 

हेही वाचा - पहिल्या बजेटबद्दलच्या या ऐतिहासिक गोष्टी आपल्याला माहितीयेत का?

भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण 27 जानेवारी 2020 रोजी केरळमध्ये सापडला. मात्र, याचे गांभीर्य तोवर फारसे नव्हते वाटले जोवर फ्रान्स, इटली अशा युरोपिय देशांत याचा हाहाकार दिसून आला नव्हता. साधारण, मार्च महिन्यात यासंदर्भातील हालचाली गतीमान झाल्या. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात भारतामध्ये हॉटेल व्यवसायामध्ये जवळपास 12 टक्के घट दिसून आली. तर त्यापुढच्याच आठवड्यात 43 टक्के घट दिसून आली. आणि अर्थातच, त्यापुढच्या म्हणजेच तिसऱ्या आठवड्यात ही घट 67 टक्क्यांवर पोहोचली. त्यानंतर जेंव्हा 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यूची घोषणा करण्यात आली तेंव्हा हॉटेल व्यवसायात तब्बल 80 टक्क्यांनी घसरण झाल्याचे आकडेवारी सांगते. 

संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे अर्थातच कुठेही फिरणे बंदच झाले. पर्यटन ही बाब तर अनिश्चित काळासाठी बंदच झाली. जी हॉटेल इंडस्ट्री देशातील एकूण रोजगाराच्या 8 टक्के रोजगार पुरवते त्या इंडस्ट्रीला लॉकडाऊनचा फटका सर्वधिक बसला. आता लॉकडाऊनची काढण्यात आला आहे मात्र, परिस्थिती अजूनही पूर्ववत निश्चितच नाहीये. या काळात झालेल्या नुकसानीचे सावट इतके गडद आहे की, अजूनही हे क्षेत्र आर्थिक विवंचनेत असल्यामुळे आता त्यातून सावरण्यासाठी या क्षेत्राला येत्या युनियन बजेटमधून सरकारकडून काही ठोस मदतीची गरज आहे. 

हेही वाचा - यंदाचं बजेट 'पेपरलेस'; जाणून घ्या ब्रीफकेस पासून पेपरलेसपर्यंत झालेला 'बजेट'चा प्रवास

'AHAR' या संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांनी म्हटलंय की, लॉकडाऊनच्या सात महिन्यांनी या इंडस्ट्रीला जोरदार फटका दिला आहे. आणि विशेष म्हणजे अजूनही काही रेस्टॉरंट्स उघडू शकली नाहीयेत. एकतर अचानकपणे आलेल्या संकटामुळे आर्थिक कोंडी होऊन काही हॉटेल्स कायमचे बंद करावे लागलेत किंवा हे हॉटेल व्यावसायिक सध्या हॉटेल उघडण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहत असावेत.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, येत्या बजेटमध्ये आम्हाला निश्चितपणे काही ठोस मदतीच्या अपेक्षा सरकारकडून आहेत. सध्य परिस्थितीचे आकलन करता यातील आमची पहिली अपेक्षा अशी आहे की, VAT आणि GST च्या भरपाईची तारीख 31 मार्च 2021 आहे. मात्र त्याची भरपाई करताना उशीर झाल्यास दंड अथवा त्यावर व्याजाची वसूली होऊ नये. या नियमांतून आम्हाला सूट मिळावी. एकतर कोरोनामुळे गेल्या एका वर्षात बसलेल्या फटक्यामुळे आमचा व्यवसाय पूर्णपणे तोट्याचा सामना करत आहे. त्यामुळे आम्ही 20 मार्च 2020 पर्यंत एका वर्षासाठी सध्याचे कर्ज / CC (Working Capital) / OD balance वरील व्याज माफ करण्याची विनंती करतो.

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, IT Act कायद्याअंतर्गत कलम 80 नुसार  लॉकडाऊन दरम्यान झालेल्या नफा नुकसानीच्या भरपाईची देखील अपेक्षा करतो. जेणेकरून झालेला भुर्दंड सोसून सध्याचा खर्च भागवण्यास मदत होईल. 

हॉटेल व्यावसायिकांच्या अपेक्षा

• VAT आणि GST च्या भरपाईस उशीर झाल्यास दंड अथवा त्यावर व्याजाची वसूली होऊ नये. 
• 20 मार्च 2020 पर्यंत एका वर्षासाठी सध्याचे कर्ज / CC (Working Capital) / OD balance वरील व्याज माफ करावे.
• लॉकडाऊन दरम्यान झालेल्या नफा नुकसानीच्या भरपाईची 
• गॅस वापरावरील VAT / GST ची माफ करावे. 
• इलेक्ट्रीक बिलासाठी एक ठराविक निश्चित शुल्क ठरवून द्यावे.
• एका वर्षासाठी professional tax / ESIC for employer / Employee वरील कर काढून टाकावेत.