जगात दीड अब्ज लोकं जातील दारिद्र्य रेषेखाली; भारतात असेल गंभीर परिस्थिती

वॉशिंग्टन : कोरोनाचा फटका भारताच्याच नव्हे तर, संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला  Indian Economy बसला आहे. बेरोजगारीचा Unemployment प्रश्न जवळपास सगळ्या देशांत आहे. या परिस्थितीत प्रत्येक व्यक्तीला आणि प्रत्येक देशाला आपलं वेगळं आर्थिक नियोजन करावं लागणार आहे. कोरोनानंतरच्या आर्थिक आव्हानांना सगळ्यांना सामोरं जावं लागणार आहे. भारताची परिस्थिती गंभीर असणार आहे. कारण, भारताची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भारतात India गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते, असं जागतिक बँकेनं स्पष्ट केलंय.

आणखी वाचा - कोणत्या हंगामात काय पिकतं माहिती आहे का? राहुल गांधींना टोला

कोरोनानंतरच्या अर्थव्यवस्थेबाबत Economy जागतिक बँकेने गंभीर इशारा दिला आहे. जगातील सर्वच देशांनी कोरोनानंतरच्या वेगळ्या अर्थव्यवस्थेसाठी तयार रहायला हवं, असं जागतिक बँकेनं म्हटलंय. कोरोनानंतर जवळपास प्रत्येकाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊन आणि अनलॉकचे परिणाम प्रत्येक व्यवसायावर झाले आहेत. परंतु, सर्वाधिक फटका हा गरीब व्यक्तींनाच होणार असल्याचे दिसत आहे. जगात एक अब्ज 50 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जाणार असल्याची भीती जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे. परिणामी गरिब-श्रीमंत दरी आणखी वाढणार आहे. कोरोनाने नोव्हेंबर 2019पासून चीनमध्ये डोकं वर काढलं. जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत कोरोना जगभरात पसरू लागला होता. लॉकडाऊन हा एकमेवपर्याय असल्यामुळं जगभरात व्यापार ठप्प पडला. यातून एकही क्षेत्र सुटलं नाही. यावर्षी आतापर्यंत 88 कोटी जण गरिबीरेषेच्या खाली गेले आहेत तर, पुढील काळात 1 अब्ज 15 कोटी जण गरिबीरेषेच्या खाली जाण्याची शक्यता आहे. 2021 अखेर ही संख्या एक कोटी 50 लाखांवर जाईल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतात गंभीर परिस्थिती
भारतातल्या नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा डेटा सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळं भारतातील परिस्थितीचा अंदाज लावण्यात अडथळे येत असल्याचं जागितक बँकेनं स्पष्ट केलंय. त्यामुळं भारतातील बेरोजगारी आणि दारिद्र्य रेषेखाली जाणाऱ्यांची संख्या यात गंभीर परिस्थिती असू शकते, असा इशाराही जागतिक बँकेनं दिलाय. 

कोरोना रोगराई आणि जागतिक मंदीमुळं जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 1.4 टक्के नागरीक दारिद्र्य रेषेखाली जातील. सध्या ज्या देशांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्या देशांमध्ये ही संख्या वाढणार आहे. विकसनशील देशांनाही याचा फटका बसेल. 
- डेविड मलपास, अध्यक्ष जागतिक बँक