हुती बंडखोर ड्रोनच्या सहाय्याने तेलांच्या विहिरींवर हल्ला करत असतात.
रियाद- यमनमधील हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांनी सौदी अरेबिया हैराण झाला आहे. तेल विहिरी आणि पेट्रोलियम यंत्रांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे हैराण असलेले प्रिंस सलमान यांनी ब्रिटिश सेनेची मदत घेतली आहे. द इंडिपेंडेंटने संरक्षण प्रवक्त्याच्या हवाल्याने रिपोर्टमध्ये सांगितलं की, ब्रिटिश सैनिकांची 16 वी रेजिमेंट रॉयल आर्टिलरी सौदी अरेबियाच्या तेल विहिरींचे रक्षण करत आहे. हुती बंडखोर ड्रोनच्या सहाय्याने तेलांच्या विहिरींवर हल्ला करत असतात.
सौदीच्या तेल यंत्रांना वाचवत आहेत ब्रिटिश आर्मी
14 डिसेंबर 2019 मध्ये सौदी अरेबियाच्या तेल उत्पादन साधनांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर ब्रिटनने सौदी संरक्षण मंत्रालय आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय सहयोगींसोबत मिळून काम केलं आहे. हवेतून होणाऱ्या हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी सौदी रणनिती बनवत आहे. असे असले तरी प्रवक्त्याने ऑपरेशन सेक्युरिटीला लक्षात घेऊन ब्रिटिश आर्मीचे स्थान आणि सैनिकांच्या संख्येचा खुलासा केलेला नाही.
महागाईमुळे उज्ज्वला योजनेकडे ग्राहकांनी फिरवली पाठ; दर वाढताच गॅसचे बूकिंग घटले
ब्रिटिश संरक्षणमंत्र्याने केली पुष्टी
ब्रिटिश संरक्षणमंत्री जेम्स हेपी यांनी या रिपोर्टची पुष्टी केली आहे. ब्रिटेनने सौदीत ड्रोनचा पता लावण्यासाठी जिराफ रडार तैनात केले आहेत. याशिवाय एअर डिफेंस कमांड आणि कंट्रोल सिस्टिमही तैनात करण्यात आली आहे, जी शॉर्ट रेंज एअर डिफेंस मिसाईल आणि गन फायर करण्यास सक्षम आहे. हेपी म्हणाले की, तैनाती पूर्णपणे संरक्षणात्मक आहे. या तैनातीसाठी ब्रिटनने 840,360 पाउंडचा एकूण खर्च केला आहे.
फेब्रुवारी 2020 पासून आहेत तैनात
फेब्रुवारी 2020 पासून ब्रिटेनने सौदीत सैनिक तैनात केल्याचं सांगितलं जातं. ब्रिटेनने सौदी अरेबिया सैनिकांसोबत युद्धांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. सौदीमध्ये एकूण 15
ठिकाणी ब्रिटिश सैनिकांनी आपले तळ ठोकले आहे.
गुजरातमध्ये होणार नाही 'भारत बंद', जबरदस्ती केल्यास कठोर कारवाई-...
शस्त्रास्त्रांवर सर्वाधिक खर्च करणारा पाचवा देश
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाने 2019 मध्ये संरक्षण क्षेत्रावर 61.9 बिलियन डॉलरचा खर्च केला आहे. यामुळे सौदी शस्त्रास्त्रांवर खर्च करणारा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. या यादीत सौदीच्या पुढे अमेरिका, चीन, भारत आणि रशिया हे देश आहेत. सौदी शस्त्रास्त्रांसाठी पूर्णपणे दुसऱ्या देशांवर अवलंबून आहे.
