भारतात कृषी कायद्यांवरुन सध्या रान पेटलं आहे.
टोरंटो : भारतात कृषी कायद्यांवरुन सध्या रान पेटलं आहे. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आपल्या ठाम निश्चयाने केंद्रातील सरकारविरोधात धरणे आंदोलन करत आहेत. ऐन थंडीत सरकारने तीव्र पाण्याचा फवारा तसेच अश्रूधूराचा वापर करत शेतकऱ्यांचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न केला मात्र शेतकरी मागे हटले नाहीत. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सुरु असलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या दरम्यानच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शेतकऱ्यांना आपलं समर्थन जाहीर केलं आहे. आज दुपारी तीन वाजता दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये शेतकरी संघटनांसोबत सरकारकडून चर्चा करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - शेतकऱ्यांच्या बिर्याणीवरुन पोटदुखी; काय खातात पेक्षा काय बोलतात ते महत्त्वाचं नाही का?
ट्रुडो यांनी काय म्हटलं?
ट्रुडो यांनी गुरुपूरबच्या निमित्ताने कॅनडाच्या लोकांना खासकरुन शिख लोकांना शुभेच्छा दिल्या. या व्हिडीओत त्यांनी शेतकरी आंदोलनाचाही उल्लेख केला. त्यांनी म्हटलं की परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. ट्रुडो यांनी पुढे म्हटलं की, आम्ही कुटुंब आणि नातेवाईकांसाठी चिंतीत आहोत. आम्हाला माहितीय की अनेक लोकांसाठी हे सत्य आहे. या आंदोलनाला समर्थन देत ट्रुडो यांनी म्हटलं की, कॅनडा नेहमीच शांततेने आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करेल. आम्ही संवादावर विश्वास ठेवतो. आम्ही भारतीय प्रशासनासमोर आमची ही काळजी व्यक्त केली आहे. ही वेळ सर्वांसोबत जाण्याची आहे.
Canada PM Justin Trudeau speaks on the Farmers Protest. Says he is very concerned and Canada Will Defend the Right to Protest#FarmersProtest pic.twitter.com/CSxGZk0i1J
— ASLAM KHAN (@aslamkhanbombay) December 1, 2020
ट्रुडोच्या मंत्र्याचे आवाहन
ट्रुडोंच्या आधी कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजीत सिंह यांनी ट्विटरवर लिहलं की, भारतात शांततेने होणाऱ्या आंदोलनाशी क्रूरतेने व्यवहार करणे त्रासदायक आहे. माझ्या भागातील अनेक लोकांचे परिवार तिथे आहेत आणि त्यांना आपल्या लोकांची चिंता आहे. एक निरोगी लोकशाही शांततेने आंदोलन करण्याची परवानगी देते. मी या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करतो. भारत सरकारने आज मंगळवारी दुपार 3 वाजता विज्ञान भवनात शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. परंतु त्याआधीच पंजाब किसान संघर्ष समितीने बैठकीत समाविष्ट न होण्याचा इशारा दिला आहे. समितीचं म्हणणं आहे की, सगळ्याच शेतकरी संघटनांना या बैठकीत बोलावलं गेलं पाहिजे.
