हाँगकाँगवरील पकड चीनने केली घट्ट

बीजिंग - हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेला धक्का देत चीनने आज या प्रदेशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा मसुदा त्यांच्या संसदेत सादर केला. चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी या विधेयकामध्ये हाँगकाँगसाठी कायदा आणि प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून हे विधेयक नॅशनल पीपल्स काँग्रेससमोर सादर करण्यात आले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जगभरातील इतर बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

ब्रिटिशांनी त्यांच्या ताब्यात असलेली हाँगकाँग ही वसाहत १९९७ मध्ये चीनकडे हस्तांतरीत केली होती. मात्र, हे हस्तांतर करताना चीनने पन्नास वर्षे हाँगकाँगला स्वायत्तता द्यावी, असा करारही केला होता. मात्र, चीन गेल्या वर्षी पासून हाँगकाँगवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध उपाय योजत आहे.

मेक्सिकोत नव्या संस्कृतीचा शोध? तब्बल 15 हजार वर्षांपूर्वीचे अवशेष लागले हाती...

चीनच्या या कृतीविरोधात हाँगकाँगमध्ये प्रचंड आंदोलनही सुरु झाले होते. 
सध्या कोरोनामुळे हे आंदोलन काही काळ थंड होते. या संभाव्य कायद्यातील तरतूदीनुसार चीनला हाँगकाँगमधील विविध घटनांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. कोणत्या घटनांना देशद्रोही, फुटीरतावादी ठरवायचे, येथील कोणत्या कारवायांना विदेशी हस्तक्षेप अथवा दहशतवाद म्हणून जाहीर करायचे, हे चीन सरकार निश्‍चित करणार आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन चीन सरकारच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या घडामोडींचा बंदोबस्त करणे चीन सरकारला सोपे जाणार आहे. हाँगकाँगने असा कायदा करावा, ही चीनची अपेक्षा धुळीला मिळाल्याने चीनने हे पाऊल उचलले.

पाकिस्तान विमान अपघात : पायलटने मदतीसाठी साधला होता संपर्क

‘हा हाँगकाँगचा शेवट’
चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षानेच या कायद्याची शिफारस केली असल्याने ‘रबरस्टँप’ असलेल्या संसदेत हे विधेयक निश्‍चितपणे मंजूर होणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे ‘हाँगकाँग’चा शेवट होणार असल्याची भावना येथील लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. चीनच्या आक्रमकपणाविरोधात गेल्या वर्षीपासून हाँगकाँगमधील नागरिकांनी प्रचंड निदर्शने सुरु केली आहेत. स्थानिक प्रशासन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत या महिन्यातही आंदोलकांना रस्त्यावर उतरावे लागले होते. हाँगकाँगमधील काही खासदारांनीही या कायद्याला विरोध केला आहे. चीन सरकारच्या ‘एक देश, दोन प्रशासन’ या धोरणाच्या विरुद्धी ही कृती असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.