समलिंगी कामगारांना न्यायालयाचे संरक्षण

यूएनआय
सोमवार, 29 जून 2020

अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी (एलजीबीटी) कामगारांना न्यायालयीन संरक्षण दिले आहे. लिंगविषयक कारणावरून अशा कामगारांना कामावरून काढणे नागरी हक्क कायद्याचा भंग असल्याचा निर्णय देण्यात आला. सहा विरुद्ध तीन अशा मतांनी हा निर्णय मंजूर झाला. हा निर्णय हा समुदाय व तत्सम लोकांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.​

न्यूयॉर्क - अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी (एलजीबीटी) कामगारांना न्यायालयीन संरक्षण दिले आहे. लिंगविषयक कारणावरून अशा कामगारांना कामावरून काढणे नागरी हक्क कायद्याचा भंग असल्याचा निर्णय देण्यात आला. सहा विरुद्ध तीन अशा मतांनी हा निर्णय मंजूर झाला. हा निर्णय हा समुदाय व तत्सम लोकांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. न्यायालय अलीकडे जास्त पुराणपमतवादी बनले, असे मानले जात असताना हा निर्णय होणे अनपेक्षित मानले जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधीश नील गोर्सुच यांनी सांगितले की, कामगारांविरुद्ध अशा कारणाने कारवाई करणे म्हणजे लिंग हा निकष असल्याचे उघड आहे.

'या' देशाचा भारताला पाठिंबा; हिंद महासागरामध्ये केला एकत्रित युद्धसराव

या निर्णयामुळे अशा संस्थांनी जल्लोषास प्रारंभ केला आहे. १९६४ मध्ये नागरी हक्क कायदा झाला तेव्हा समलिंगी किंवा लिंगबदल केलेल्यांचा मुद्दा अभिप्रेत नव्हता. हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला होता.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Court protection for gay workers