चुकीच्या करारापेक्षा करारच नको!

जीनिव्हा : जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ) जीनिव्हा येथील १२ व्या मंत्री परिषदेमध्ये नियोजित कालावधीत अखेरपर्यंत समन्वय न झाल्याने मंत्रिपरिषद आणखी एक दिवस पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कोरोना परिस्थितीची पार्श्वभूमी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जगभरातील अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नासह अनेक जागतिक प्रश्नांना व्यापाराच्या माध्यमातून उत्तर शोधण्यासाठी जीनिव्हा येथे मंत्रिपरिषद आयोजित करण्यात आली आहे. भारतासारख्या देशांमधील अन्नसुरक्षा कायद्याचा जागतिक व्यापारात अडथळा निर्माण होत असल्याची श्रीमंत देशांची तक्रार आहे.

मात्र, अन्नसुरक्षा कायद्यामुळेच भारतीय शेतकरी टिकून आहे व तो जागतिक योगदानासही समर्थ राहील अशी आम्हाला आशा आहे, ही भारताची भूमिका अनेक सदस्य देशांना भारावून गेली. मात्र, ही तरतूद काढून टाकावी, यासाठी श्रीमंत देश आग्रही आहेत. याबाबत झालेल्या चर्चेवर आजही तोडगा निघाला नाही. भारतानेही, चुकीचा करार करण्यापेक्षा करारच नको, अशी भूमिका घेतली. भारतीय संस्थांनीही सरकारच्या या भूमिकेला पाठिंबा जाहीर केला.

आमची भूमिका सहकार्याची

अन्नसुरक्षेबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडताना भारताने या मुद्द्यावर ठाम राहणार असल्याचे सांगितले. ‘आमच्याकडे अन्नसुरक्षा नसती तर कोरोनाकाळात कोट्यवधी जनतेला आम्हाला मोफत अन्नपुरवठा करता आला नसता. त्यामुळे अन्नसुरक्षा गरजेची आहे. आम्ही इतर गरजू देशांनाही अन्नधान्य पुरवण्यासही तयार आहोत. आम्हाला संरक्षित अन्नधान्याचा व्यापार करायचा नाही, तर इतरांना सहकार्य करायचे आहे,’ असे स्पष्टीकरणही भारताने दिले.

चर्चेतील इतर मुद्दे

मत्स्य व्यवसायाला असलेले अनुदान काढणार नाही, आम्हाला मच्छीमारांची काळजी आहे, असे भारताने स्पष्ट केले. या भूमिकेला इतर काही देशांची मान्यता न मिळाल्याने त्याबाबत मसुदा बनला नाही. कोरोना संसर्गाच्या कालावधीतील पेटंट कायद्यातून सवलतीचा मुद्दाही श्रीमंत देशांनी स्वीकारला नाही. ‘डब्लूटीओ’च्या रचनेत सुधारणा करण्याची विकसनशील देशांची मागणीही श्रीमंत देशांनी मान्य केली नाही. परिषदेचा कालावधी एक दिवस वाढला असला तरी भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

अन्नसुरक्षेबाबत निर्णय घेण्यापासून ‘डब्लूटीओ’ला कोण रोखत आहे? ही संघटना व्यापारासाठी असली तरी व्यापारापेक्षा भूक अधिक महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घ्यावे. उपाशी पोटांवर पाय देऊन कोणी व्यापार करू शकत नाही.

- पीयूष गोयल, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री