शाळेच्या ग्रंथालयातून लोकशाहीवादी पुस्तके काढून टाका; चीनचे हाँगकाँगला आदेश

हाँगकाँग- शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठात असलेले लोकशाहीवादी पुस्तके आणि नव्याने लागू झालेल्या सुरक्षा कायद्याला धोका पोहोचवू शकणारी सर्व पुस्तके ग्रंथालयातून काढून टाकण्याचे आदेश  हाँगकाँग प्रशासनाने दिले आहेत. सुरक्षा कायद्यात सांगण्यात आलेले चार प्रकारचे गुन्हे, त्यानुसार शाळा प्रशासनाने आणि शिक्षकांनी आपला अभ्यास आणि शिकवणी बदलून घ्यावी, असंही आदेश देण्यात आले आहेत.

चीनमुळे जगाचं खूप मोठं नुकसान; ट्रम्प यांचा पुन्हा हल्लाबोल
स्वातंत्र्याची मागणी करणारे राजकीय विचाराचे पुस्तक आता कायद्यानुसार अनधिकृत असणार आहेत. चीनने सुरक्षा कायद्या लागू होईपर्यंत त्याबाबत गुप्तता पाळली होती. आता या कायद्यामध्ये काय काय आहे ते बाहेर येऊ लागलं आहे. चीनने यामार्फत आपली खरी नीती दाखवली आहे. हाँगकाँगमध्ये आशियातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठे आहेत. मात्र, या विद्यापीठांना आपला अभ्यास आता संकुचित करावा लागणार आहे. कारण चीनने शिक्षण 'राष्ट्रवादी' असायला हवं अशी सक्ती केली आहे.

हाँगकाँगमध्ये गेल्या आठवड्यात सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार चीनचे विभाजन करण्याच्या हेतूने कृती करणे अथवा कट रचणे, सरकारी इमारतींचे नुकसान करणे, सार्वजनिक सेवेचे नुकसान करणे, त्यावर हल्ला करणे आणि इतर देशांशी हातमिळवणी करून देशाच्या सुरक्षेला बाधा आणणे, चीन सरकारविरोधात प्रक्षोभ निर्माण करणे या कारणांसाठी संबंधिताला कठोर शिक्षा दिली जाणार आहे. कायद्याचा भंग करणाऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते.

चीनसोबत चर्चेसाठी भारताचा 'एकटा टायगर'; सैन्य मागे घेण्यास पाडलं भाग
1997 साली ब्रिटनने हाँगकाँग चीनच्या ताब्यात दिले होती. त्यावेळी हाँगकाँगची स्वायत्तता अबाधित ठेवले जाईल असं चीनकडून मान्य करण्यात आलं होतं. मात्र, 23 वर्षानंतर चीनने आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. सुरक्षा कायदा लागू करुन लोकशाहीवादी आणि चीनला विरोध करणाऱ्या हाँगकाँगच्या नागरिकांना चीनने गप्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षभरापासून हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात तीव्र आंदोलनं होत होती. आता सुरक्षा कायदा लागू करुन चीनने आंदोलकांना ताब्यात घेणे सुरु केले आहे.

कायद्यामुळे काय बदल होणार?

-स्थानिक कायद्याला बांधिल नसलेल्या अधिकाऱ्यांना नेमणार
-या कायद्याअंतर्गत अटक झालेल्या व्यक्तीवरील सर्व कारवाई चीन सरकारकडे शक्य
-स्थानिक प्रशासन गुन्ह्याची प्रकरणे चीनकडे वर्ग करू शकणार
-हाँगकाँगमध्ये वास्तव्यास नसलेल्या हाँगकाँगच्या नागरिकांनाही कायदा लागू
-विना वॉरंट घरांची झडती घेणे, पुरावे गोळा करणे, फोन टॅप करणे, हेरगिरी करणे, सोशल मीडियावरून माहिती काढून टाकणे असे अधिकार पोलिसांना मिळणार
-विदेशी कंपन्यांवर विशेष लक्ष ठेवता येणार