Israel Gaza War : इस्राइल-हमासमधील युद्ध थांबवावं; संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सभेत प्रस्ताव पास

इस्त्राइल हमास युद्धादरम्यान गाझा मानवतावादी आधारावर युद्धबंदीसाठी जॉर्डनने मांडलेला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. युद्धात दोन्ही बाजूनीं आतापर्यंत हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यादरम्यान संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सभेत (UNGA) हा ठराव प्रचंड बहुमताने मंजूर केला आहे.

प्रस्तावाच्या बाजूने 120, तर विरोधात 14 मते पडली. तर भारतासह 45 देश या मतदानापासून दूर राहिले. या ठरावात इस्राइल आणि हमास यांच्यात मानवतावादी आधारावर तात्काळ युद्धविराम करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पाणी, वीज आणि वस्तूंचे वितरण पुन्हा सुरू करण्यासह गाझापर्यंत व्यत्यय न आणता मानवतावादी मदत पोहचवण्याची मागणी देखील करण्यात आली.

भारत, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा यांच्यासहित 45 देशांनी मतदान केले नाही, कॅनडाने इस्त्राइलवर हमासने केलेल्या हल्ल्याची निंदा करण्यासाठी एक प्रस्ताव मांडला जो फेटाळला गेला. हमासविरोधातील युद्धादरम्यान इस्त्राइलसोबत भक्कमपणे उभे राहिलेले ब्रिटन आणि जर्मनी हे देखील या मतदानासाठी उपस्थित राहिले नाहीत.

या देशांचं ठरावाच्या विरोधात मतदान

अमेरिका, इस्राइल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, झेक प्रजासत्ताक, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगेरी, मार्शल बेटे, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे आणि टोंगा यांनी जॉर्डनने मांडलेल्या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.

पॅलेस्टिनी राजदूतांकडून ठरावाचे स्वागत

संयुक्त राष्ट्रातील पॅलेस्टाईनचे राजदूत रियाद मन्सूर यांनी सांगितले की, गाझामधील युद्ध थांबविण्यासाठी, मुले आणि नागरिकांच्या हत्या आणि विनाश टाळण्यासाठी सर्वकाही करणे आवश्यक आहे. मन्सूर म्हणाले की, पॅलेस्टिनी शिष्टमंडळ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने युद्धविराम थांबविण्याचा ठराव स्वीकारण्याचा प्रयत्न करत राहील.

इस्राइलला स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे...

संयुक्त राष्ट्रातील इस्राइलचे राजदूत गिलाड एर्दान म्हणाले की, आम्ही शांत बसणार नाही आणि हमासच्या दहशतवाद्यांना पुन्हा शस्त्रे हातात घेऊन स्वतःला बंधक बनवून अत्याचार करू देणार नाही. इस्राइलला स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकारासोबत असे अत्याचार पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही आहे आणि हे सुनिश्चित करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे हमासचा पूर्णपणे नाश करणे.

कॅनडा आणि अमेरिकेने पाठिंबा दिलेला दुरुस्ती ठराव UNGA मध्ये पास होऊ शकला नाही, ज्यामध्ये हमासने दहशतवादी हल्ले आणि ओलीस ठेवल्याचा निषेध करण्यात आली होती. गाझामध्ये तात्काळ मानवतावादी आधारावर युद्धविराम करण्याचे आवाहन करणाऱ्या अरब देशांच्या गटाच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद म्हणून कॅनडाने दुरुस्ती सादर केली. जॉर्डनने मांडलेल्या ठरावावर हमासचा उल्लेख न केल्याबद्दल टीका करून अमेरिकेनेही या दुरुस्तीचे समर्थन केले. 88 सदस्यांनी दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले, तर 55 देश विरोधात आणि 23 सदस्यांनी अनुपस्थित राहिले. अशा प्रकारे ही दुरुस्ती दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अयशस्वी ठरली.