इस्राईलच्या शहरांवर रॉकेटचा वर्षाव; 212 जणांचा मृत्यू

जेरुसलेम - इस्राईल (Israel) आणि पॅलेस्टाइनमधील (Palestine) ताज्या संघर्ष दुसऱ्या आठवड्यातही सुरुच आहे. हमासच्या (Hamas) म्होरक्यांना लक्ष्य करण्यासाठी इस्राईलकडून सुरु असलेले हवाई हल्ले आणि इस्राईलच्या शहरांवर होणारा रॉकेटचा वर्षाव यामुळे दोन्ही बाजूंकडील नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण आहे. शांतता प्रस्थापित होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसून आजही दोन्ही बाजूंकडून अविरत मारा सुरु होता. (Israel palestine gaza jeruslem war hamas attack)

इस्राईलच्या हल्ल्यात गाझा शहरातल्या इस्लामिक विद्यापीठामधील अनेक इमारती कोसळल्या. इस्राईलच्या सैन्याने शेकडो बाँबचा मारा केला. या हल्ल्यात ६० हून अधिक लढाऊ विमानांनी सहभाग घेतला होता. हमासने सोडलेले ड्रोन विमानही पाडण्यात आले. हमासकडून डागल्या गेलेल्या ९० टक्के रॉकेटचा हवेतच नाश केला जात असल्याचा दावा इस्राईलने केला आहे. इस्राईलच्या हल्ल्यांविरोधात आज इस्राईलमध्येच राहत असलेल्या अरब समुदायाकडून बंद पुकारण्यात आला होता. तरीही कारवाई सुरुच ठेवणार असल्याचे इस्राईलने स्पष्ट केले आहे. हमासच्या हल्ल्यांमध्येही इस्राईलमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या आठवड्यापासून हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्राईलमध्ये ३५०० हून अधिक रॉकेटचा मारा केला आहे.

गाझातील नुकसान

२१२ : मृत्यू

१४०० : जखमी

३८ हजार : विस्थापित

२५०० : बेघर

४१ : शिक्षणसंस्था नष्ट

१८ : रुग्णालये नष्ट

१६ तास : दररोज वीज खंडित

(स्रोत : संयुक्त राष्ट्रे)

जागतिक प्रतिक्रिया

- अमेरिका : अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आज इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत इस्राईलच्या स्वसंरक्षणाच्या हक्काचे समर्थन केले.

- इंडोनेशिया : इस्राईलच्या हवाई हल्ल्यांचा निषेध करत इंडोनेशियातील नागरिकांनी अमेरिकी दूतावासाबाहेर जोरदार निदर्शने केली.

- पाकिस्तान : इस्राईलचा निषेध करत असल्याचा ठराव पाकिस्तानी संसदेत एकमताने मंजूर

अमेरिका इस्राईलच्या बाजूने

दरम्यान, गाझा पट्टीतील संघर्षात बळी पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत असल्याने अमेरिकेतील सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांकडूनच शस्त्रसंधीसाठी इस्राईलवर दबाव टाकण्याची मागणी होत आहे. मात्र, अमेरिका सरकारने या मागणीकडे तूर्त दुर्लक्ष केले आहे. उलट, हमासच्या हल्ल्यांपासून स्वत:चे संरक्षण करण्याचा इस्राईलला हक्क आहे, अशी भूमिका बायडेन प्रशासनाने घेतली आहे. तसेच, या संघर्षाबद्दल चिंता व्यक्त करणारे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यातही अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये सलग तीन वेळा आडकाठी आणली आहे.