चीनच्या दादागिरीला लागणार लगाम; अमेरिका-जपानची युरोपिय देशांच्या मदतीने रणनीती

टोकियो - दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनची वाढती दादागिरी संपवण्यासाठी अमेरिका आणि जपानने नवा प्लॅन आखला आहे. समुद्रात चीनचा खेळ संपवण्यासाठी अमेरिका आणि जपानने ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली या देशांची मदत घेण्याचं ठऱवलं आहे. युरोपिय देशांना दक्षिण चीन समुद्रात आमंत्रण दिलं जाईल. चीनसुद्धा त्यांच्या सैन्यात आधुनिकीकरण करत आहे.

2021 मध्ये युरोपिय देश त्यांच्या लष्करी युद्धाच्या रणनीतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इंडो पॅसिफिक क्षेत्राला प्राधान्य देत आहेत. येत्या काही महिन्यात महिन्यांमध्ये ब्रिटन विमानवाहू युद्धनौका क्विन एलिझाबेथ आणि त्यांच्या स्ट्राइक ग्रुपला पूर्व आशियामध्ये तैनात करणार आहे. तर फ्रान्स जपानकडे त्यांचे लष्कर आणि युद्धनौका पाठवणार आहे. याशिवाय जर्मनीसुद्धा एक फ्रिगेट पाठवण्याची तयारी करत आहे. 

हे वाचा - अमेरिकेत समर्थकांच्या गोंधळानंतर ट्रम्प नरमले; म्हणाले, सत्तेच्या हस्तांतरणासाठी तयार पण...

चीनला लगाम लावण्यासाठी अमेरिका आणि जपान युरोपिय देशांनाही सोबत घेत आहे. जपानचे संरक्षण मंत्री नोबुओ किशी यांनी 15 डिसेंबरला जर्मनीचे मंत्री एनेग्रेट कँम्प कर्रेनबॉयर यांच्यासोबत एका ऑनलाइन बैठकीत सांगितलं होतं की, युरोपसोबत संरक्षण सहकार्य आणि अधिक विकास करण्याची क्षमता जपानमध्ये आहे. तर कॅम्प कर्रेनबॉयर म्हणाले होते की, इंडो पॅसिफिकमध्ये जो होतं त्यामुळे जर्मनी आणि युरोपावरही प्रभाव पडतो. इंडो पॅसिफिकमध्ये नियमांच्या आधारावर जलवाहतून सुरक्षेत सहकार्य करण्याची आमची इच्छा आहे. 

दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रात चीनने त्यांच्या लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत. दोन्ही समुद्रामधील अनेक निर्जन बेटांवर त्यांनी लष्करी तळ उभारले आहेत. चीनने जमीन ताब्यात घेण्याचं प्रमाण वाढवलं असून त्यांचे ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपिन्स, तैवान आणि व्हिएतनामसोबत वाद आहेत. 

हे वाचा - ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोगाची मागणी, रिपब्लिक नेतेही गेले विरोधात

ब्रिटन आणि चीन यांच्यात हाँगकाँगवरून तणावाचं वातावरण आहे. चीनने जुलै महिन्यात हाँगकाँगवर जबरदस्तीने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादला होता. त्यानंतर चीनचा विरोध करणाऱ्या आणि लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबलं. हाँगकाँग हे ब्रिटनच्या ताब्यात होतं. काही अटी घालून चीनकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र चीनने सर्व अटी आणि नियम तोडून हाँगकाँगमध्ये मनमानी कारभार सुरू केला. त्यानंतर ब्रिटनने चीनविरोधात कारवाईला सुरुवात केली.