esakal | नेपाळच्या अध्यक्षांना न्यायालयाचा दणका; देऊबा होणार पंतप्रधान
sakal

बोलून बातमी शोधा

नेपाळच्या अध्यक्षांना न्यायालयाचा दणका; देऊबा होणार पंतप्रधान

नेपाळच्या अध्यक्षांना न्यायालयाचा दणका; देऊबा होणार पंतप्रधान

sakal_logo
By
विनायक होगाडे

काठमांडू : नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता संपविताना येथील सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशाच्या अध्यक्षांनाही झटका दिला. लोकप्रतिनिधीगृह विसर्जित करण्याचा त्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवितानाच नेपाळी काँग्रेसचे प्रमुख शेरबहादूर देऊबा यांची देशाच्या पंतप्रधानपदावर नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांना केल्या. विसर्जित केलेल्या लोकप्रतिनिधीगृहाचेही कामकाज पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा: "संजय राऊत रॉकस्टार"; उर्मिला मातोंडकर यांच्याकडून कौतूक

पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या शिफारसीवरून अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांनी नेपाळचे लोकप्रतिनिधीगृह विसर्जित केले होते. तसेच, निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या घटनापीठाने, पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारसीवरून लोकप्रतिनिधीगृह विसर्जित करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. तसेच देऊबा यांची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती करण्याचे आदेशही जारी केले. देऊबा (वय ७४) यांनी चार वेळा नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषविले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे देशात निवडणुका घेण्याची ओली यांची इच्छा धुळीला मिळाली आहे. विसर्जित केलेल्या लोकप्रतिनिधीगृहाचे कामकाज १८ जुलैपासून सुरु करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा: पृथ्वीचे आरोग्य समुद्रावर कसे अवलंबून? जाणून घ्या नेमकं कारण

अध्यक्षा भंडारी यांनी १२ आणि १९ नोव्हेंबरला निवडणूक घेण्याचे सांगितले होते आणि गेल्याच आठवड्यात निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकही जाहीर केले होते. मात्र, याविरोधात न्यायालयात खटला सुरु होता. नेपाळी काँग्रेसने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेसह ३० जणांनी याचिका दाखल केली होती. नेपाळी काँग्रेसने याचिका करतानाच, लोकप्रतिनिधीगृहाचे कामकाज सुरु करण्याची आणि देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. तसेच याचिकेबरोबर १४६ खासदारांच्या सहीचे पत्रही जोडले होते. त्यांची ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.

loading image