राज कपूर, दिलीपकुमारांची हवेली, पाकिस्तान सरकार खरेदी करणार

राज कपूर आणि दिलीपकुमार यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला बहमुल्य योगदान दिलंय. भारतीय सिनेमाला वेगळ्या उंचीवर नेण्यात या दोघांचा वाटा खूपच मोठा आहे. विशेष म्हणजे दोघांचाही जन्म पाकिस्तानातला. फाळणीनंतर दोघांची कुटुंब भारतात स्थायिक झाली. पण, दोघांचीही निवासस्थानं आजही पेशावरमध्ये आहेत. या दोन्ही घरांना आता ऐतिहासिक वारसा जाहीर करण्यात आलंय. आता पाकिस्तान सरकार या निवासस्थानांची खरेदी करणार असल्यानं त्यांना पाडून तेथे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.

कपूर हवेली
राजकपूर याचं पेशावरमधील निवासस्थान कपूर हवेली म्हणून ओळखलं जातं. पेशावरमधील कैसा कवानी बझारमध्ये परिसरात हे निवासस्थान आजही डौलानं उभं आहे. 1918 ते 1922 दरम्यान या हवेलीची उभारणी करण्यात आली होती. राज कपूर यांचे पणजोबा दिवाण विश्वेश्वरनाथ कपू यांनी या हवेलीची उभारणी केली होती. कपूर घराण्यातील त्रिलोक कपूर यांचा जन्म त्याच हवेलीत झाला होता. ही हवेली राष्ट्रीय वारसा जाहीर करण्यात आली होती.

हे वाचा - Unlock 5 मध्ये कोणते निर्बंध शिथिल होणार? सरकारकडून आज घोषणेची शक्यता

राष्ट्रीय वारसा
दिलीपकुमार यांचं मूळ नाव मोहम्मद युसूफ खान आहे. राज कपूर यांच्या निवासस्थानाप्रमाणेच दिलीपकुमार यांचीही 100 वर्षे जुनी हवेली पेशावरमध्ये आहे. 2014मध्ये दिलीपकुमार यांच्या हवेलीला राष्ट्रीय वारसा जाहीर करण्यात आलं होतं. तात्कालीन नवाझ शरीफ यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

हे वाचा - दोन देशांमध्ये युद्धाचा भडका; 23 जणांचा मृत्यू तर 100 हून अधिक जखमी

कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स होणार?
दोन्ही निवासस्थाने राष्ट्रीय वारसा जाहीर करण्यात आलेली होती. पेशावरमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांसाठी दोन्ही ठिकाणे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती. पेशावरमध्ये खैबर पख्तूनखवा (केपी) राज्य सरकारचे प्रशासन काम करते. या प्रशासनाने दोन्ही निवासस्थाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पुरातत्व विभागाने निधीची तरतूदही केली आहे. या संदर्भात पेशावरच्या उपायुक्तांना लेखी आदेशही देण्यात आले आहेत. दोन्ही इमारतींची किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. ही दोन्ही निवासस्थाने सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर ती पाडली जाण्याचा धोका असल्याचे बोलले जात आहे. दोन्ही इमारतींच्या जागी कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारने या इमारती खरेदी करणं, स्वागतार्ह नसल्याचं बोललं जातंय.