चीन सरकारच्या नव्या सुरक्षा कायद्याविरोधातील जनतेने केले तीव्र आंदोलन

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 28 मे 2020

जपान, तैवानकडून चीनचा निषेध
हाँगकाँगमधील परिस्थितीचा जपान सरकारने निषेध केला आहे. तैवाननेही हाँगकाँगमधील परिस्थिती हाताळण्यासाठी विशेष गटाची स्थापना केली आहे. तैवानच आंदोलनाला पाठींबा आहे. चीनने तैवानवरही हक्क सांगितला आहे.

हाँगकाँग - हाँगकाँगवासियांची स्वायत्तता हिरावून घेणाऱ्या चीन सरकारच्या नव्या सुरक्षा कायद्याविरोधातील आज जनतेने तीव्र आंदोलन केले. मात्र आंदोलन सहन न करण्याचे ठरविलेल्या चीनधार्जिण्या हाँगकाँग प्रशासनाने मोठा फौजफाटा वापरत कारवाई केली आणि २५० आंदोलकांना अटक केली. यावेळी पोलिसांनी पॅलेट गन आणि पेपर स्प्रेचा वापर केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

शहराच्या मुख्य भागात आंदोलन सुरू असून आज आंदोलकांनी पोलिसांबरोबर धक्काबुक्की केली. अनेक ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांना मारहाण केली. हाँगकाँगवर अधिक नियंत्रण मिळविण्यासाठी चीन सरकार दहशतवाद आणि फुटीरतावाद यांचे कारण देत नवा सुरक्षा कायदा आणू पहात आहे, असा आंदोलकांचा दावा आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, चीन सरकारला हाँगकाँगच्या कायदा यंत्रणेत बदल करता येणार आहे आणि यालाच आंदोलकांचा विरोध आहे.

जगभरातील चिमुरड्यांचा जीव धोक्यात

नवीन राष्ट्रगीत कायदाआज हाँगकाँगमध्ये नवीन राष्ट्रगीत विधेयक सादर झाले. या विधेयकाच्या मसुद्याचे वाचन आज विधीमंडळात झाले. यापासून लोकप्रतिनिधींना रोखण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न होता. मात्र बळाच्या जोरावर तो मोडून काढण्यात आला. या नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार चीनच्या राष्ट्रगीताचा अवमान केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शाळा आणि संस्थांमध्ये म्हणणे सक्तीचे केले जाणार आहे. जनतेचा प्रचंड विरोध असलेल्या या विधेयकावर चार जूनला मतदान होणार आहे.

धक्कादायक! रशियात तब्बल एवढ्या डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू

असे झाले आंदोलन
शहराच्या मुख्य भागात युवकांची निदर्शने
चीन सरकारविरोधात घोषणाबाजी, बॅनरबाजी
आंदोलनात सहभागी होण्याचे इतरांना आवाहन
ब्रिटिश सरकार आणि इतर देशांच्या हस्तक्षेपाची मागणी
पोलिसांकडून दडपशाही, युवकांना अटक


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The people protested against the new security law of the Chinese government