पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रांतात जबरदस्ती निवडणुका घेण्याचा निर्णय इमरान खान सरकारसाठी पायावर कुऱ्हाड ठरणार असल्याचं दिसून येतंय.
इस्लामाबाद : पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रांतात जबरदस्ती निवडणुका घेण्याचा निर्णय इमरान खान सरकारसाठी पायावर कुऱ्हाड ठरणार असल्याचं दिसून येतंय. सरकारी मशीनरीचा भरपूर दुरुपयोग करुनही त्यांच्या पक्षाला म्हणजेच तहरीक-ए-इन्साफ आणि त्यांचा सहयोगी पक्ष मजलिस-ए-वाहदत-ए-मुस्लीमीन यांना या 24 सदस्यीय विधानसभेत फक्त 10 जागाच मिळाल्या आहेत. तर इमरान खान यांचा पक्ष 6 अपक्ष आमदारांना विकत घेऊन सरकार बनवण्याची तयारी करत आहे. हे सर्व अपक्ष आमदार आधी पीटीआयचेच सदस्य होते.
हेही वाचा - इराणच्या टॉप अणु वैज्ञानिकाची हत्या; हल्ल्यामागे इस्त्राईलचा हात?
या कारणामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानचे प्रवक्ता शहजाद इल्हामी यांनी आरोप लावलाय की इमरान सरकारने या भागाला देशातील पाचवे राज्य बनवण्याची घोषणा निवडणुकीत केली होती. त्यांनी म्हटलं की इमरान खान यांच्या पक्षाकडे देशातील संसदेत बहुमत नाहीये. त्यामुळे ते संवैधानिक बदलांना मंजूरी देऊ शकत नाही. त्यांनी हा आरोप लावला की इमरान खान यांचा हा केवळ निवडणुकीतील स्टंट होता.
सरकारविरोधात हिंसक आंदोलन
पाकिस्तानच्या इमरान खान सरकारविरोधात हिंसक आंदोलन झाले होते. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, इमरान खान सरकारने अलिकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घोटाळा केला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आपला राग आणि निराशा दाखवण्यासाठी टायर जाळले होते तसेच रस्ते जाम केले होते. अलिकडेच झालेल्या निवडणुकीत इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाला गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील अधिकतर जागांवर विजय प्राप्त झाला आहे.
निवडणुकांना भारताचा विरोध
तर विरोधकांनी निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आणि सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला आहे. भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणूका घेण्याच्या निर्णयावर आपला आक्षेप जाहीर केला होता. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपलं वक्तव्य प्रसिद्ध करत गिलगिट-बाल्टिस्तानला आपल्या भाग असल्याचा दावा करत इमरान खान सरकारद्वारे या भागात घेतल्या जात असलेल्या निवडणुकांना अवैध ठरवलं होतं.
