रशियाकडून S-400 मिसाईल खरेदी करणं भारताला महागात पडू शकते; अमेरिकेचा इशारा

अमेरिका-रशिया (USA-Russia) यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे भारताची (India) चिंता वाढली आहे. रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी केल्यामुळे भारतावर CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) निर्बंध लादण्याचा मुद्दा अमेरिकेत पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. युक्रेनच्या मुद्द्यावरून रशियाविरुद्ध आक्रमक झालेल्या अमेरिकेने आता म्हटले आहे की, भारताला S-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीची विक्री करणे हे भारत आणि आजूबाजूच्या क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आहे.

2 ऑगस्ट 2017 रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी CAATSA कायद्यावर स्वाक्षरी केली. याअंतर्गत अमेरिकेने रशिया, उत्तर कोरिया आणि इराणवर नवे निर्बंध लादले आहेत. यामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण किंवा त्याचे सुरक्षेला प्राथमिकता देण्यात आली असून बंदी घातलेल्या देशांशी मोठे व्यवहार करणाऱ्या देशांवरही निर्बंध घालण्याचे समर्थन केले आहे. (Purchase of S-400 missiles from Russia could lead to US sanctions on India under CAASTA.)

भारताने रशियाकडून अब्जावधींची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली S-400 खरेदी करण्याबाबत अमेरिका सातत्याने आपली चिंता व्यक्त करत आहे. परंतु रशियाकडून S-400 खरेदी करणे हा आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे, अशी भुमिका भारताने घेतली आहे.

एस 400 मिसाइलच्या माध्यमातून अस्थिरता निर्माण करण्याच्या रशियाच्या भुमिकेवर प्रकाश पडतो, असे यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, “जेव्हा CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) निर्बंधांचा प्रश्न येतो, तेव्हा तुम्ही मला असे म्हणताना ऐकले असेल की, आम्ही अद्याप या खरेदीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, परंतु या खरेदीवरून CAATSA मंजुरीचा धोका लक्षात घेता आमचे याबाबत भारत सरकारशी सातत्याने बोलणे सुरू आहे.”

युक्रेनवर रशियन हल्ल्याच्या धोक्यादरम्यान अमेरिका आणि रशिया यांच्यात मोठा तणाव निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने भारताला S-400 प्रणाली दिल्याने अमेरिका आणि भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांवर कसा परिणाम होईल, असा प्रश्न नेड प्राइस यांना विचारण्यात आला होता. नेड प्राइस म्हणाले की, भारत असो किंवा इतर कोणताही देश, आम्ही सर्व देशांना रशियन शस्त्रास्त्रांची कोणतीही नवीन खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन करत राहू. आतापर्यंत, बायडन प्रशासनाने भारतावर CAATSA निर्बंध लादण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. नेड प्राइस म्हणाले, "माझ्याकडे सांगण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा नाही, परंतु आम्ही भारतातील आमच्या सहकाऱ्यांसोबत या मुद्द्यांवर चर्चा करत आहोत."