‘आरसीईपी’ कराराचे भवितव्य पुढील वर्षी

बॅंकॉक - वादग्रस्त ठरलेल्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) कराराचे भवितव्य पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औद्योगिक आणि कृषी बाजार उपलब्धता आणि शुल्कविषयक मुद्दा उपस्थित केला, त्यामुळे येथे सुरू असलेल्या आसियान परिषदेत या करारावर सह्या होऊ शकल्या नाहीत, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. 

बँकॉक येथे ‘आसियान’च्या सदस्य देशांची तीन दिवसीय परिषद झाली. या परिषदेत ‘आसियान’चे १० सदस्य देश आणि चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारत असे सोळा देश मिळून जगातील सर्वांत मोठा मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्मितीसाठी ‘आरसीईपी’ करारावर सह्या करणार होते. या वेळी चीनने ‘आरसीईपी’ करार मान्यतेसाठी जोर केला.

अमेरिकेसोबत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे बिघडलेला व्यापारी ताळेबंद सुस्थितीत आणण्यासाठी आणि पूर्वेकडील बाजारपेठांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी चीनने या परिषदेत करार मान्यतेसाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे पाहायला मिळाले. या वेळी भारत वगळता इतर १५ देश या करारावर सह्या करण्यास तयार आहेत. 

भारताने या वेळी औद्योगिक आणि कृषी बाजार उपलब्धता आणि शुल्कविषयक मुद्दा उपस्थित केला. भारताने या करारावर सह्या केल्यास चीनमधून कृषी आणि औद्योगिक वस्तूंचा पूर देशात येईल आणि त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल, ही भीती त्यामागे होती. देशातील उद्योग आणि शेती क्षेत्राला संरक्षण देण्यासाठी भारताने बाजार उपलब्धता आणि संरक्षित वस्तूंचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 

मोदी यांनी रविवारी, ‘आरसीईपी’तून सर्वच बाजूंनी रास्त फायदा मिळावा, भारताला आणि सर्व भागीदार देशांनाही लाभ मिळावा अशी,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती, त्यावर ‘‘आसियान परिषदेत येऊ घातलेला करार हा ‘प्रेरणादायी प्रक्रिया’ आहे, या प्रक्रियेत सर्वच भागीदारांच्या अपेक्षा पूर्ण होतीलच असे नाही,’’ असे चीनने म्हटले आहे. 

‘‘भारताच्या नवीन मागणीने ‘आरसीईपी’ कराराला उशीर होत आहे. ‘आरसीईपी’मध्ये सहभागासाठी इच्छा झाल्यास भारतासाठी दरवाजे नेहमी पूर्णतः उघडे असतील. इतर देश भारताशिवाय करार पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहेत. हा करार भारत आणि सहभागी सर्वच देशांसाठी लाभदायक आहे,’’ असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन म्हणाले.